खुदरा महंगाई के बाद नवंबर में थोक भाव पर आधारित महंगाई से भी राहत मिली है. यह तीन माह के निचले स्तर पर आ गई है. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के बयान के अनुसार, होलसेल प्राइस इंडेक्स (WPI)...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
