Mobile Manufacturing: पिछले एक दशक में भारत के टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल सेक्टर में जबरदस्त बदलाव देखने को मिला है. देश ने अब खुद को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात हब के रूप में स्थापित कर लिया है और वैश्विक स्तर पर अपनी...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
