भारत में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता और ऋण प्राप्ति में डिजिटल प्रौद्योगिकी ने एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है. खासकर यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (Unified Payments Interface) और ओपन बैंकिंग के माध्यम से, अब ज्यादा से ज्यादा लोग और छोटे व्यापारी...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
