मोदी सरकार ने आज से 10 साल पहले एक बड़ी पहल करते हुए वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की थी. इस योजना ने भारतीय सशस्त्र बलों के पेंशनधारकों के लिए दशकों से चली आ रही एक बड़ी मांग...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
