केंद्र सरकार ने PM E-Drive Scheme की अवधि दो साल बढ़ाकर 31 मार्च 2028 कर दी है. पात्र इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 2,500 रुपये प्रति kWh की दर से अधिकतम 5,000 रुपये तक इंसेंटिव मिलेगा.
ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए शुरू की गई PLI योजना ने तय लक्ष्य से पहले ₹44,326 करोड़ का निवेश आकर्षित कर लिया है. सरकार ने EV चार्जिंग नेटवर्क और पीएम ई-ड्राइव योजना को लेकर भी अहम जानकारी दी है.
साल 2025 में भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अहम कदम उठाए हैं. ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए लागू की गई प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) स्कीम में हुए रिकॉर्ड निवेश और प्रधानमंत्री...
