मुंबई में भाजपा के प्रेम शुक्ला ने व्यापारियों से GST छूट के फायदे और ई-कॉमर्स कंपनियों के गैरकानूनी व्यवहार पर चर्चा की. व्यापारियों ने नियमों के कड़ाई से पालन और नियामक संस्था गठन की मांग की.
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
