एनारॉक के अनुसार, वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) द्वारा भारतीय रियल एस्टेट में निवेश एक दशक से अधिक समय में करीब 75,500 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है, जो इस मार्ग से कुल प्रवाह में 17% की हिस्सेदारी के साथ...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
