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Quad Meeting:आज भारत पहुंचेंगे जापानी विदेश मंत्री, क्वाड बैठक में होंगे शामिल

Quad Meeting: जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी आज दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचेंगे, जहां वो क्वाड के बैठक में शामिल होंगे. इसके अलावा वो भारत और जापान के द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित बैठक...

ईरान के हमले से भड़का कतर, अपनाया कड़ा रुख, बोला-अब संभव नहीं मध्यस्थता, हम US के साथ

US Iran War: ईरान द्वारा कतर में अल उदैद एयर बेस और अन्य खाड़ी देशों पर मिसाइल व ड्रोन हमलों के बाद कतर ने कड़ा रुख अपनाया है. कतर ने साफ कहा है कि वह फिलहाल ईरान के लिए...

US ने ईरान-तुर्किये को एक होने के लिए मजबूर किया! ट्रंप की धमकियों के बीच इस्तांबुल पहुंचे ईरानी विदेश मंत्री अराघची

New Delhi: अमेरिका की कड़ी चेतावनियों के बीच ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची गुरुवार को इस्तांबुल पहुंचे. जहां तुर्किये के शीर्ष नेतृत्व के साथ अहम और संवेदनशील बातचीत होनी हैं. अराघची ने संकेत दिया कि अमेरिका और उसके...

UN बोला-दुनिया के सबसे खराब मानवीय संकटों में से एक है यमन का संघर्ष, युद्ध को सुलझाने में जुटा अमेरिका!

Washington: अमेरिका खाड़ी क्षेत्र के अपने प्रमुख साझेदार देशों के साथ राजनयिक संपर्क बनाए हुए है क्योंकि यमन का संघर्ष अभी भी पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए चुनौती बना हुआ है. इसे संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया के सबसे...

पुतिन बोले-आतंक के खिलाफ खड़ी है तालिबानी सरकार, अफगान की तारिफ से बौखलाया पाकिस्तान

New Delhi: राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने दो दिन की भारत यात्रा पूरी करने के बाद रूस लौट गए हैं. भारत की यात्रा के दौरान पुतिन ने पाकिस्तान को भी इशारों ही इशारों में जमकर खरी-खौटी सुनाई. पुतिन ने कहा...

ताइवान में फिर घुसपैठ की कोशिश, शिकायतों के बावजूद नहीं सुधर रहा चीन, सेना ने भी की कार्रवाई!

Taiwan: चीन ने एक बार फिर ताइवान में घुसपैठ करने की कोशिश की है. ताइवान ने कई बार शिकायत की लेकिन चीन सुधरना नहीं चाहता. ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने अपने क्षेत्र के आस-पास चीनी सैन्य गतिविधियों में बढ़ोतरी...
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Mobile Manufacturing Scheme: ₹62,500 करोड़ की नई स्कीम को मंजूरी, भारत बनेगा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब

केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
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