भारत सरकार ने 2030 तक 10,000 GI रजिस्ट्रेशन का लक्ष्य तय किया है. देश में 800 से ज्यादा GI प्रोडक्ट्स रजिस्टर्ड हैं. जानिए GI टैग कैसे कारीगरों, किसानों और पारंपरिक उत्पादों को वैश्विक पहचान और बेहतर बाजार दिलाने में मदद कर रहा है.
सरकार की नई फैक्टशीट के अनुसार, भारत में कृषि क्षेत्र को मिलने वाला ऋण वित्त वर्ष 2025-26 में बढ़कर 32.50 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है. ग्रामीण बैंकिंग, नाबार्ड, जनधन योजना और स्वयं सहायता समूहों के विस्तार से किसानों तक संस्थागत ऋण की पहुंच लगातार बढ़ रही है.
सरकारी आंकड़ों के अनुसार, पशुधन क्षेत्र भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को लगातार मजबूती प्रदान कर रहा है. यह क्षेत्र वर्ष 2014–15 से अब तक औसतन 12.77% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी...
