सरकार ने कहा है कि नई जीएसटी दरें देश के पर्यटन क्षेत्र को अधिक किफायती बनाएंगी, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित करेंगी और कारीगरों तथा सांस्कृतिक उद्योगों को बढ़ावा देंगी. इस महीने की शुरुआत में, जीएसटी परिषद ने...
कोयला मंत्रालय द्वारा सोमवार को जारी एक बयान में कहा गया कि GST 2.0 सुधारों के तहत कोयला क्षेत्र के टैक्स ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं. इन बदलावों से जीवाश्म ईंधन के उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों को...
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) की एक हालिया शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने से सरकार को ₹3,700 करोड़ का न्यूनतम राजस्व नुकसान हो सकता है. यह विश्लेषण जीएसटी परिषद की 56वीं...
केंद्रीय कैबिनेट ने ₹62,500 करोड़ की मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को मंजूरी दे दी है. यह योजना 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी और मोबाइल उत्पादन, निर्यात, घरेलू विनिर्माण तथा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगी.
