the Ministry of Ports

सरकार 2,000 करोड़ रुपये के फंड के साथ प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर में ईवी चार्जिंग विस्तार पर कर रही है विचार

भारत सरकार हवाई अड्डों, राजमार्गों, रेलवे और बंदरगाहों समेत महत्वपूर्ण परिवहन केंद्रों पर इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए तैयार है, साथ ही बैटरी स्वैपिंग सुविधाओं पर भी ध्यान केंद्रित करेगी. बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के...
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