India Energy Storage Plan: भारत में रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. सरकार अगले पांच वर्षों में देश की ऊर्जा भंडारण क्षमता को 92 गीगावाट तक पहुंचाने की योजना पर काम करेगी. इसके लिए 14,500 करोड़ रुपये की योजना को मंजूरी दी गई है. इस पहल से देश में सौर और अन्य नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बेहतर इस्तेमाल का रास्ता खुलेगा. साथ ही, बैटरी स्टोरेज और पंप हाइड्रो स्टोरेज के क्षेत्र में बड़े निवेश की उम्मीद है.
खलीज टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू होने वाली इस योजना के तहत 60 गीगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज, 30 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और उभरती तकनीकों के माध्यम से 2 गीगावाट ऊर्जा भंडारण क्षमता विकसित करने में सहायता दी जाएगी. सरकार को उम्मीद है कि इन परियोजनाओं के जरिए अगले पांच वर्षों में करीब 10 अरब डॉलर का निवेश आकर्षित होगा.
पीएम मोदी ने बताया योजना का उद्देश्य
कैबिनेट की मंजूरी की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 14,500 करोड़ रुपये की यह पहल बिजली आपूर्ति की विश्वसनीयता बेहतर बनाने, रिन्यूएबल एनर्जी को ग्रिड में शामिल करने और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने में मदद करेगी. इस योजना के तहत विकसित की जाने वाली 92 गीगावाट की भंडारण क्षमता भारत की मौजूदा ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता के लगभग 170 प्रतिशत के बराबर बताई गई है. इससे देश को बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने और वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति में आने वाली बाधाओं के प्रभाव को कम करने में मदद मिल सकती है.
2030 तक 500 GW बिजली क्षमता का लक्ष्य
भारत ने वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को 500 गीगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है. इसके अलावा, देश ने 2070 तक नेट-जीरो उत्सर्जन हासिल करने का संकल्प लिया है. इन लक्ष्यों को पूरा करने में रिन्यूएबल एनर्जी के साथ-साथ ऊर्जा भंडारण की भूमिका भी अहम होगी. सौर ऊर्जा और दूसरे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का तेजी से विस्तार हो रहा है, लेकिन इनके उत्पादन और बिजली की मांग के बीच समय का अंतर एक बड़ी चुनौती है.
दिन के समय सौर ऊर्जा का उत्पादन अधिक होता है, जबकि शाम को बिजली की मांग बढ़ जाती है. उस समय सौर ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है. ऐसी स्थिति में ऊर्जा भंडारण सुविधाएं दिन में पैदा होने वाली अतिरिक्त बिजली को सुरक्षित रखने और जरूरत के समय इस्तेमाल करने में मदद करती हैं. इससे नवीकरणीय ऊर्जा की बर्बादी कम होगी और कोयले से चलने वाले बिजली संयंत्रों पर निर्भरता घटाने में भी सहायता मिल सकती है.
2031-32 तक 411 GW स्टोरेज की जरूरत
रिपोर्ट के अनुसार, सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2031-32 तक भारत को लगभग 411 गीगावाट ग्रिड-स्तरीय ऊर्जा भंडारण क्षमता की जरूरत होगी. इसमें 236 गीगावाट बैटरी स्टोरेज और 175 गीगावाट पंप हाइड्रो स्टोरेज क्षमता शामिल है. बिजली की बढ़ती मांग और रिन्यूएबल एनर्जी के विस्तार को देखते हुए इतनी बड़ी भंडारण क्षमता विकसित करना जरूरी माना जा रहा है. नई योजना इसी जरूरत को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
बैटरी निर्माण में घरेलू कंपनियों को मिलेगा बढ़ावा
सरकार की इस पहल का एक बड़ा उद्देश्य बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करना भी है. इससे बैटरी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कम करने और भारत की दीर्घकालिक ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने में मदद मिलेगी. योजना के तहत आने वाली बैटरी स्टोरेज परियोजनाओं में कम से कम 40 प्रतिशत घरेलू सामग्री का इस्तेमाल अनिवार्य होगा. इससे देश में बैटरी निर्माण और उससे जुड़े उद्योगों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
इसके अलावा, रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार ने लिथियम और निकल के लिए चार घरेलू प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के उद्देश्य से 300 मिलियन डॉलर की एक योजना को भी मंजूरी दी है. लिथियम और निकल बैटरी, ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं.