America: अमेरिका में संघीय न्यायाधीश ने डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की उस पॉलिसी को रद्द कर दिया, जिसके तहत विदेशी छात्रों और पत्रकारों के अमेरिका में पढ़ाई करने या काम करने की अवधि पर सख्त सीमाएं लगाई जानी थीं. इस पॉलिसी को खारिज करते हुए, जिला जज डेनिस सैलर ने अपने आदेश में कहा कि यह पॉलिसी मनमानी, अस्थिर, अधिकारों का दुरुपयोग करने वाली और कानून के उलट है.
बता दें कि नए वीजा नियमों को सितंबर से लागू किया जाना था, लेकिन डेनिस सैलर ने इन पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी. ट्रंप प्रशासन ने इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में अपील भी कर दी है. फेडरल जज का यह फैसला उस मुकदमे के बाद आया है, जिसे विश्वविद्यालयों, टीचरों और पत्रकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले संगठनों के एक ग्रुप ने ‘डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी’ के खिलाफ दायर किया था. इस मुकदमे में वीजा प्रतिबंधों को चुनौती दी गई.
जज ने क्या कहा?
संघीय न्यायाधीश ने अपने आदेश में नई वीजा पॉलिसी का अंतरराष्ट्रीय छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव पर जोर देते हुए कहा कि “सीधे शब्दों में कहें तो, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी उस गतिविधि को रोकना या हतोत्साहित करना चाहता है, जिसे कांग्रेस ने अनुमति दी थी और बढ़ावा देना चाहती थी. यानी अमेरिका में विदेशी छात्रों को शिक्षा के मौके देना.” उन्होंने आगे कहा कि यह पॉलिसी ‘विदेशी छात्रों को लंबे वक्त तक पढ़ाई करने से रोकेगी, जैसे कि PhD प्रोग्राम के लिए जरूरी होता है. उन्हें जॉइंट डिग्री लेने से रोकेगी और उन्हें अपने शैक्षणिक विषय बदलने से भी रोकेगी.
क्या नियम हैं ट्रंप की नई पॉलिसी में?
बता दें कि प्रस्तावित नए नियमों के तहत, स्टूडेंट वीजा पर आने वाले विदेशियों को अधिकतम चार साल तक रहने की अनुमति मिलेगी, जिसके बाद उन्हें वीजा एक्सटेंशन के लिए आवेदन करना होगा. पहले, अंतरराष्ट्रीय छात्रों को अपनी पढ़ाई पूरी होने तक रहने की अनुमति थी. वहीं, विदेशी पत्रकारों के लिए रहने की अवधि सिर्फ 240 दिन यानी करीब आठ महीने तक सीमित होगी, लेकिन वे इसी अवधि के लिए एक्सटेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. इससे पहले, वे पांच साल तक रह सकते थे.