Australia gun buyback program: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज ने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी (एसीटी) दिसंबर में बॉन्डी बीच पर हुई घातक सामूहिक गोलीबारी के बाद शुरू की गई ‘गन बायबैक’ योजना में शामिल होगी. उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी ऑस्ट्रेलिया के बंदूक कानूनों को और मजबूत बनाने के प्रयास के तहत इस योजना को लागू करने पर सहमति जताई है.
बता दें कि संघीय सरकार ने जनवरी में इस ‘गन बायबैक’ योजना से जुड़े कानून पेश किए थे. यह कदम 14 दिसंबर 2025 को सिडनी के प्रसिद्ध बॉन्डी बीच पर आयोजित एक यहूदी उत्सव में हुई गोलीबारी के बाद उठाया गया था, जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई थी. यह साल 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया की सबसे घातक सामूहिक गोलीबारी थी.
क्या है गन बाय बैक योजना
दरअसल, गन बाय बैक योजना (Gun Buyback Program) एक सरकारी नीति है. जिसके तहत सरकार या पुलिस नागरिकों से उनके पास मौजूद निजी बंदूकें या हथियार एक तय कीमत पर वापस खरीदती है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया में हिंसा कम करना और अवैध या प्रतिबंधित हथियारों को हटाना है.
हथियार जमा करना: लोग अपनी मर्जी से या नए कानून आने पर अपने हथियार सरकार को सौंपते हैं.
आर्थिक मुआवजा: इसके बदले में सरकार मालिकों को नकद पैसे या तय मुआवजा देती है.
क्राइम कंट्रोल नियंत्रण: इसका मकसद समाज में हथियारों की संख्या घटाना और सुरक्षा बढ़ाना है.
आर्थिक मुआवजा: इसके बदले में सरकार मालिकों को नकद पैसे या तय मुआवजा देती है.
क्राइम कंट्रोल नियंत्रण: इसका मकसद समाज में हथियारों की संख्या घटाना और सुरक्षा बढ़ाना है.
यहूदी-विरोधी आतंकवादी घटना रोकने की कोशिश
बता दें कि एसीटी ने शुरुआत में ही इस योजना में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन इसके बजट को लेकर संघीय सरकार के साथ बातचीत जारी थी. वहीं, अंतिम समझौते के तहत, संघीय सरकार ‘गन बायबैक’ और प्रशासनिक खर्चों का 75 प्रतिशत वहन करेगी, जबकि हथियारों को नष्ट करने की पूरी लागत वह खुद उठाएगी.
एंथनी अल्बानीज ने कहा कि “राष्ट्रीय स्तर पर गन रिफॉर्म यह सुनिश्चित करने का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है कि बॉन्डी जैसी यहूदी-विरोधी आतंकवादी घटना दोबारा न हो.” उन्होंने कहा कि “मैं एसीटी सरकार का सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं. हम ऑस्ट्रेलियाई लोगों की बेहतर सुरक्षा के लिए सड़कों से हथियार हटाने की दिशा में साथ मिलकर काम कर रहे हैं.”
कितने राज्यों में लागू हुई ये योजना
इस फैसले के साथ एसीटी, ऑस्ट्रेलिया के 8 राज्यों और क्षेत्रों में से दूसरा क्षेत्र बन गया है जिसने इस योजना में शामिल होने की सहमति दी है. वहीं, इससे पहले अगस्त की शुरुआत में न्यू साउथ वेल्स (एनएसडब्ल्यू) इस योजना में शामिल हुआ था.
ऑस्ट्रेलियन कैपिटल टेरिटरी में 23 हजार बंदूकें
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने बताया कि एसीटी में इस समय लगभग 23 हजार बंदूकें हैं और 7 हजार से ज्यादा लोगों के पास हथियार लाइसेंस हैं. एनएसडब्ल्यू सरकार ने कहा है कि उसकी बायबैक योजना के पहले चरण में, जो 2 नवंबर से शुरू होगी, जमा कराई गई बंदूकों के बदले अधिकतम 1,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 717 अमेरिकी डॉलर) तक दिए जाएंगे. योजना के दूसरे चरण में, जो 2027 की शुरुआत में शुरू होगी, अधिक मूल्य वाले हथियार जमा कराने पर अधिकतम 10,000 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (लगभग 7,170 अमेरिकी डॉलर) तक का भुगतान किया जाएगा.