Cab Rental Rules: केंद्र सरकार ने देश में कैब रेंटल के नियमों में बदलाव करने का प्रस्ताव दिया है. इससे कैब रेंटल बिजनेस को खोलना और ऑपरेट करना आसान हो जाएगा. साथ ही, ग्राहकों की सुरक्षा में भी इजाफा होगा. कैब रेंटल के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक नया फ्रेमवर्क प्रस्तावित किया है जिसमें सरल प्रक्रियाओं के साथ-साथ बेहतर ग्राहक सहायता भी शामिल है. इससे कैब व्यवसाय में प्रवेश करना आसान हो जाएगा, जिससे ग्राहकों के पास चुनने के लिए अधिक विकल्प होंगे.
नए फ्रेमवर्क के तहत ऑपरेटरों को बिना ड्राइवर या ड्राइवर के साथ कैब उपलब्ध कराने का विकल्प मिल सकता है. वहीं, न्यूनतम फ्लीट की शर्त 50 से घटाकर 5 कर दी गई है, जिसमें हर परिचालन स्थल पर कम से कम 2 कैब होनी चाहिए. इसके साथ ही, पांच पर्यटन शहरों में शाखाएं खोलने की अनिवार्यता को भी हटाया जा सकता है.
एक समान शुल्क पर एक ही लाइसेंस
मंत्रालय के अनुसार, “पूरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक समान शुल्क पर मान्य एक ही लाइसेंस, अलग-अलग मुख्य और शाखा लाइसेंसों की जगह लेगा. संचालन के स्वीकृत स्थानों में हवाई अड्डे, स्टेशन और बस टर्मिनल शामिल हो सकते हैं.” इस फ्रेमवर्क में प्रस्ताव दिया गया है कि लाइसेंस जारी करने और नवीनीकरण का काम 60 दिनों के भीतर पूरा किया जाना चाहिए. इसके अलावा कैब या संचालन के स्थानों को जोड़ने या हटाने के लिए 30 दिनों की ‘डीम्ड-अप्रूवल’ व्यवस्था शुरू की जा सकती है.
कागजी कामों का भार होगा कम
इलेक्ट्रॉनिक ‘वाहन’ रजिस्टर और डेटा को अपने आप प्राप्त करने की सुविधा से नियमों का पालन करना आसान हो जाएगा और कागजी काम कम होगा. मंत्रालय ने कहा कि “कैब में लोकेशन ट्रैकिंग, चाइल्ड रिस्ट्रेंट सिस्टम (वैकल्पिक) और फर्स्ट-एड किट होनी चाहिए. ऑपरेटरों को एक वेबसाइट, 24 घंटे शिकायत निवारण सुविधा, आपातकालीन मरम्मत और टोइंग की सुविधा देनी होगी.”
छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का मिलेगा समय
साथ ही मंत्रालय ने यह भी बताया कि ऑपरेटर द्वारा रखे गए ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन होना जरूरी है. साथ ही, ‘सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020’ के तहत उनके कल्याण का ध्यान भी रखा जाएगा. इसके अलावा, अगर कैब या ऑपरेटर के ड्राइवर से जुड़े किसी गंभीर अपराध का मामला सामने आता है, तो ऑपरेटर के लाइसेंस की वैधता कम कर दी जाएगी.
इसके अलावा, सरकार ने यह भी प्रस्ताव दिया है कि लाइसेंस सस्पेंड या रद्द करने से पहले, ऑपरेटरों को छोटी-मोटी कमियों को सुधारने का समय दिया जाए. साथ ही, इलेक्ट्रॉनिक सुनवाई के जरिए अपील करने की व्यवस्था भी दी जाएगी.