US: डेमोक्रेटिक नेताओं ने ईरान युद्ध समाप्त करने का बनाया दबाव, सैन्य परिवारों की सुरक्षा मजबूत करने का भी संकल्प

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Washington: कांग्रेस में डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े सैन्य दिग्गज सांसदों और हाल ही में निर्वाचित उनके सहयोगियों ने ईरान युद्ध को समाप्त करने की मांग की है. वहीं, उनकी पार्टी ने ‘वेटरन्स डे’ के अवसर पर सैन्य कर्मियों के लिए अधिक मजबूत सुरक्षा उपायों और पूर्व सैनिकों के स्वास्थ्य सेवा लाभों तक व्यापक पहुंच की वकालत की. पेंसिल्वेनिया से डेमोक्रेटिक प्रतिनिधि और इराक युद्ध के पूर्व सैनिक क्रिस डेलूजियो ने बुधवार (स्थानीय समयानुसार) को युद्ध समाप्त करने और पूर्व सैनिकों के साथ खड़े होने की अपील के तहत संयुक्त बयान की घोषणा की.

सैन्य सेवा का सम्मान करने का अर्थ

डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी (डीएनसी) के अध्यक्ष केन मार्टिन तथा पार्टी की वेटरन्स एंड मिलिट्री फैमिलीज काउंसिल के सह-अध्यक्ष ऑटो ली और मार्ज हॉफा ने कहा कि सैन्य सेवा का सम्मान करने का अर्थ उन निर्णयों की भी समीक्षा करना है, जो सैनिकों को खतरे में डालते हैं. उन्होंने संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के साथ-साथ जीवनयापन की लागत कम करने, स्वास्थ्य सेवाओं तक व्यापक पहुंच सुनिश्चित करने और सैन्य परिवारों की सुरक्षा मजबूत करने का संकल्प लिया.

पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षा प्रावधानों का विस्तार

अलग से सीनेटर टैमी डकवर्थ ने कांग्रेस से ईरान युद्ध के दौरान विषैले पदार्थों के संपर्क में आए पूर्व सैनिकों के लिए सुरक्षा प्रावधानों का विस्तार करने वाला कानून पारित करने की अपील की. इलिनोइस के बेलविल में वेटरन्स डे के अवसर पर बोलते हुए डेमोक्रेटिक सांसद टैमी डकवर्थ ने कहा कि उनका प्रस्तावित न्यू पैक्ट फॉर ईरान वेटरन्स एक्ट उन कमियों को दूर करेगा, जिनकी वजह से युद्ध से लौटे सैन्यकर्मियों को स्वास्थ्य सेवाएं और लाभ पाने में बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है.

कानूनी मान्यता स्थापित करेगा

उनके कार्यालय के अनुसार, यह प्रस्ताव ईरान में सेवा देने वाले सैनिकों, जिनमें उसके वायुक्षेत्र और क्षेत्रीय जलक्षेत्र में तैनात कर्मी भी शामिल हैं, के लिए विषैले पदार्थों के संपर्क में आने की कानूनी मान्यता स्थापित करेगा. इसके अलावा यह कानून विदेशों में सैनिकों की तैनाती के दौरान विषैले खतरों की समय-समय पर समीक्षा अनिवार्य करेगा और सैन्य अभियान शुरू होने के 180 दिनों के भीतर विशेष समीक्षा का प्रावधान करेगा.

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