Donald Trump: इन दिनों को अमेरिका में ट्रंप शुल्क के नीति के साथ ही अन्य कई मुद्दों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किए जा रहे है. इसी बीच अमेरिका के 12 राज्यों ने देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले प्रशासन की शुल्क नीति को अवैध बताते हुए इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. प्रदर्शनकारियों ने बुधवार को ‘यूएस कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड’ में ट्रंप के नीतियों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है.
वहीं, कोर्ट में मुकदमा दायर करने वाले राज्यों में ओरेगन, एरिजोना, कोलोराडो, कनेक्टिकट, डेलावेयर, इलिनोइस, मेन, मिनेसोटा, नेवादा, न्यू मेक्सिको, न्यूयॉर्क और वर्मोंट शामिल हैं.
देश की अर्थव्यवस्था में अराजकता…
अमेरिकी अदालत में दायर किए गए इस मुकदमे में कहा गया है कि राष्ट्रपति ट्रंप की इस नीति ने अमेरिकी अर्थव्यवस्था में अराजकता पैदा कर दी है. इस दौरान ट्रंप की इस दलील को चुनौती दी गई है कि वह अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत मनमाने ढंग से शुल्क लगा सकते हैं. ऐसे में इन राज्यों ने इस नीति को अवैध घोषित करने और इसे लागू करने से सरकारी एजेंसियों एवं उनके अधिकारियों को रोकने का अनुरोध किया है.
पूरी तरह से अवैध है नीति
इसके अलावा, एरिजोना की अटॉर्नी जनरल क्रिस मेयस ने इस ट्रंप के इस नीति को ‘‘पागलपन’’ करार दिया है. इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि यह न सिर्फ आर्थिक रूप से नुकसानदेह है, बल्कि अवैध भी है. बता दें कि इससे पहले कैलिफोर्निया के गवर्नर गैविन न्यूसम ने भी ट्रंप प्रशासन के खिलाफ मुकदमा दायर किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि इस शुल्क नीति से राज्य को अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है.
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