Gulf Railway Project: खाड़ी के 6 देशों को आपस में रेल नेटवर्क के जरिए जोड़ने के लिए एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चल रहा है. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के 6 देशों ने इसी महीने बहरीन में गल्फ रेलवे नेटवर्क बनाने के लिए एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए है. ये सभी देशों को जोड़ने वाले 2117 किलोमीटर लंबे नेटवर्क का आधे से अधिक काम पूरा हो चुका है, और दिसंबर 2030 तक इसके पूरी तरह से चालू हो जाने की उम्मीद है. इसकी सबसे खास बात ये होगी कि कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, UAE और ओमान में बिछ रहे इस रेलवे नेटवर्क पर 200 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेनें दौड़ेंगी.
200 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेंगी ट्रेनें
दरअसल, 8 नवंबर को बहरीन की राजधानी मनामा में, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत के परिवहन मंत्रियों ने एक संयुक्त रेल नेटवर्क के विकास और संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए. इस पहल की शुरुआत 2009 में हुई थी, जब खाड़ी देशों ने पहली बार एक क्षेत्रीय रेलवे नेटवर्क को बनाने की मंजूरी दी थी, लेकिन मौजूदा भू-राजनीतिक तनावों के कारण इसका महत्व और बढ़ गया है- इससे होर्मुज के समुद्री रास्ते पर निर्भरता कम होगी, जो वैश्विक ऊर्जा व्यापार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है.
बता दें कि यह नया रेलवे नेटवर्क कुवैत को ओमान से जोड़ेगा, जो सऊदी अरब से होकर गुजरेगा और बहरीन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात के रेल नेटवर्क को आपस में जोड़ेगा. इस प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 2,100 किलोमीटर होने का अनुमान है, और इस नेटवर्क को यात्रियों और माल, दोनों के परिवहन के लिए डिजाइन किया जाएगा. यात्री ट्रेनें 200 किमी/घंटा तक की गति से चल सकेंगी, जबकि मालगाड़ियों को 80–120 किमी/घंटा की गति के लिए डिजाइन किया गया है.
हर साल 85 लाख लोग कर सकेंगे सफर
गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल रेलवे अथॉरिटी (GCC रेलवे अथॉरिटी) का अनुमान है कि 2030 तक इस नेटवर्क से सालाना 60 लाख यात्री सफर कर सकेंगे, और 2045 तक यह संख्या 85 लाख से भी अधिक हो जाएगी. माल परिवहन के मामले में, अनुमान और भी बड़े हैं. अधिकारियों का मानना है कि सालाना कम से कम 20 करोड़ टन माल की ढुलाई हो सकती है. गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के महासचिव, जासेम मोहम्मद अल-बुदैवी के अनुसार, यह प्रोजेक्ट कुल मिलाकर 55.92 प्रतिशत पूरा हो चुका है.
बजट कितना है?
GCC रेलवे कोई नई योजना नहीं है. इस प्रोजेक्ट को 2009 में मंजूरी मिली थी, और इसे 2018 तक पूरा होना था. लेकिन पैसों की कमी, देशों की अलग-अलग प्राथमिकताओं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देरी की वजह से ये बार-बार टलता रहा.
शुरुआत में इस नेटवर्क की लागत करीब 16 अरब डॉलर आंकी गई थी, लेकिन अब अधिकारियों ने कहा है कि निर्माण की लागत बढ़ने की वजह से इस आंकड़े को फिर से तय किया जा रहा है. एक और चुनौती 6 देशों के बीच तकनीकी और संचालन का तालमेल बिठाना होगी, जिसमें कस्टम प्रक्रिया, ट्रांसपोर्ट का किराया और ऑपरेटरों को इंफ्रास्ट्रक्चर इस्तेमाल करने की अनुमति जैसे मुद्दे शामिल हैं. लंबे समय में, इस नेटवर्क को मिडिल ईस्ट के दूसरे रेल कॉरिडोर से भी जोड़ा जा सकता है.