भारत से पंगा लेकर अपने ही लोगों के बीच घिरे ट्रंप, पूर्व NSA ने कहा- भविष्य में घातक…

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India-US Relation : रूस से तेल खरीदने को लेकर दोगुना टैरिफ लगाकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रति सख्त रवैया अपना लिया है. जानकारी देते हुए बता दें कि उन्‍होंने भारत पर कुल 50 प्रतिशत टैरिफ लगाया है. ट्रंप के इस फैसले उन्‍हें अपने ही देश में आलोचना का सामना करना पड़ रहा है. इस मामले को लेकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का कहना है कि अमेरिका को भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए. लेकिन ट्रंप भारत के प्रति सख्‍त व्‍यवहार अपनाकर बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं.

अमेरिका का फैसला साबित हो सकता है घातक

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, जॉन बोल्टन ने कहा कि ”वर्तमान समय में भारत और अमेरिका के रिश्ते खराब स्थिति में है और दोनों के बीच तनाव भी है. इसके साथ ही उन्‍होंने कहा कि ट्रंप का यह बर्ताव भारत को चीन और रूस के करीब ला रहा है और भविष्‍य में अमेरिका के लिए घातक साबित हो सकती है. इस दौरान उनका कहना है कि ट्रंप प्रशासन को भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखने चाहिए.” बता दें कि रूस से तेल खरीदने के मामले पर भी भारत को लेकर बोल्टन ने प्रतिक्रिया दी है.

रूसी तेल को लेकर बोल्‍टन ने लिया भारत का पक्ष

प्राप्‍त जानकारी के अनुसार ट्रंप और अमेरिका की दिक्कत का जिक्र करते हुए बोल्टन ने कहा कि ”रूस से खरीदा हुआ कुछ पेट्रोल रिफाइन करके भारत ने इंटरनेशनल मार्केट में बेच दिया, तो इस बात पर चर्चा होना आवश्‍यक है. उन्‍होंने ये भी कहा कि फिलहाल भारत ने किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं तोड़ा है. ऐसे में नियम के अनुसार कोई भी निर्धारित मूल्य पर या 60 डॉलर प्रति बैरल से कम पर रूसी तेल खरीदकर, उसे कहीं भी बेच सकता है. इस दौरान उनका मानना है कि इसमें भारत की कोई गलती नहीं है, इसके साथ ही अगर कहीं समस्या है तो वह प्रतिबंध के नियमों में है.”

भारत के साथ ट्रंप को रिश्ते संभालने की जरूरत

इस मामले को लेकर बोल्टन का कहना है कि ट्रंप को भारत के साथ रिश्ते को संभालने की जरूरत है. ”हमें संबंधों को होने वाले नुकसान पर ध्यान देना चाहिए. इसके साथ ही हमें इस बारे में जल्‍द से जल्‍द सोचना चाहिए कि भारत के साथ रिश्ते कैसे ठीक हो सकते हैं.” वहीं दूसरी तरफ उन्होंने चीन के प्रति नरमी को लेकर भी सवाल उठाया और कहा कि ट्रंप ने टैरिफ के मामले में चीन को राहत दे दी थी.

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