उत्तराखंड में चीन सीमा के पास गरजेंगे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान, एक सप्ताह तक होगा हाई-इंटेंसिटी हवाई अभ्यास

New Delhi: उत्तराखंड के आसमान में 13 से 21 नवंबर तक भारतीय वायुसेना का एक सप्ताह का हाई-इंटेंसिटी हवाई अभ्यास होगा. एलएसी यानी चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) के बेहद करीब होने वाले इस हाई-इंटेंसिटी हवाई अभ्यास में दुश्मन के किसी भी दुस्साहस का जवाब देने की तैयारियों को परखा जाएगा. आसमान में फाइटर जेट की गर्जना सुनाई देगी. भारतीय वायुसेना अपनी युद्ध क्षमता, सटीक हमले की रणनीति और दुर्गम हिमालयी इलाकों में ऑपरेशन करने की ताकत का परीक्षण करेगी.

हाई-इंटेंसिटी वाला हवाई अभ्यास

भारतीय वायुसेना उत्तराखंड के ऊपर एक सप्ताह तक चलने वाला हाई-इंटेंसिटी वाला हवाई अभ्यास करने जा रही है. इस अभ्यास के तहत वायुसेना की गतिविधियां वास्तविक नियंत्रण रेखा के काफी करीब होंगी. इसके लिए क्षेत्र के हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने वाला NOTAM (नोटिस टू एयरमेन) जारी किया गया है. यह प्रतिबंध 13 नवंबर से 21 नवंबर तक लागू रहेगा. अधिकारियों के मुताबिक, इस हवाई अभ्यास में भारतीय वायुसेना के अग्रिम मोर्चे के लड़ाकू विमान हिस्सा लेंगे.

सैन्य अभियानों को लेकर चर्चा

आमतौर पर भारत के पूर्वी और उत्तरी सेक्टर सैन्य अभियानों को लेकर चर्चा में रहते हैं. हालांकि, मध्य हिमालय में स्थित मध्य सेक्टर में भी पिछले कुछ वर्षों के दौरान सैन्य बुनियादी ढांचे, अग्रिम हवाई अड्डों और निगरानी नेटवर्क का लगातार विस्तार हुआ है. एक हफ्ते तक चलने वाले इस अभ्यास में फ्रंटलाइन लड़ाकू विमान शामिल होंगे. इसका मकसद ऑपरेशनल फुर्ती, ‘बियॉन्ड विजुअल रेंज’ (BVR) कॉम्बैट टैक्टिक्स (लड़ाकू तकनीक) और हिमालय के कठिन इलाकों में ऊंचे स्थानों पर इंजन के प्रदर्शन को परखना है.

अभियानों की क्षमता जांचने का भी मौका

सेंट्रल उत्तराखंड के ऊपर हवाई अभ्यास से महत्वपूर्ण एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड (ALG) पर सामरिक अभियानों की क्षमता जांचने का भी मौका मिलेगा. इसके अलावा तेजी से सैन्य बलों की तैनाती, एक घाटी से दूसरी घाटी में सैनिकों को पहुंचाने और हवाई रसद सहायता की तैयारियों को भी परखा जाएगा. अभ्यास के लिए तय किए गए क्षेत्रों की वजह से सामान्य नागरिक उड़ानों के रूट प्रभावित होंगे. कमर्शियल एयरलाइंस को सलाह दी गई है कि वे पहले से ही भारतीय वायु सेना के साथ संपर्क कर लें, ताकि वे अपने शेड्यूल में बदलाव कर सकें और देरी को कम से कम किया जा सके.

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