New Delhi: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना दिसंबर में अपने देश लौटने की तैयारी कर रही हैं. इस बीच ब्रिटेन के 6 नेताओं ने विदेश मंत्री एड मिलिबैंड को चिट्ठी लिखकर शेख हसीना की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है. इस पहल का खुलासा ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने 4 नवंबर को एक आर्टिकल के जरिये किया. बॉब ब्लैकमैन ने साफ किया है कि यह पहल हसीना को कानूनी कार्रवाई से छूट दिलाने के लिए नहीं है. इन नेताओं ने ब्रिटिश सरकार से चार मांगें रखी हैं.
यात्रा दस्तावेज जारी करने से भी इनकार
बांग्लादेश सरकार हसीना को वापस लाने के लिए भारत के साथ प्रत्यर्पण संधि का सहारा लेना चाहती है. सरकार ने उन्हें नया पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी करने से भी इनकार किया है. 10 नवंबर को बांग्लादेश के मुख्य अभियोजक ने कहा कि हसीना के पास कानूनी विकल्प समाप्त हो चुके हैं और उन्हें सजा का सामना करना होगा. जबकि भारत ने साफ किया है कि प्रत्यर्पण का मामला कानूनी प्रक्रिया के तहत ही तय होगा. उसने अभी हसीना को बांग्लादेश के हवाले करने पर सहमति नहीं दी है.
कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया जारी
हसीना की वापसी का रास्ता आसान नहीं है. एक तरफ बांग्लादेश में उन्हें फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है, तो दूसरी तरफ भारत से उनकी वापसी को लेकर कानूनी और कूटनीतिक प्रक्रिया जारी है. शेख हसीना अगस्त, 2024 में बांग्लादेश में हुए प्रदर्शन और विद्रोह के बाद सत्ता छोड़कर भारत आ गई थीं. उनके करीब 15 साल के शासन का अंत हो गया था. इसके बाद बांग्लादेश की अदालत ने 2025 में 2024 के आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों पर हुई कार्रवाई के मामले में उन्हें मानवता के खिलाफ अपराध का दोषी ठहराते हुए मौत की सजा सुनाई. हसीना इन आरोपों और अदालत की प्रक्रिया को गलत बताती रही हैं. उन्होंने हाल ही में कहा था कि वह दिसंबर में हर हाल में अपने देश लौटना चाहती हैं.
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