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Tehran: यूरोपीय संघ (EU) की ओर से ईरान पर नए प्रतिबंध लगाए गए हैं. जिस पर ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने नाराजगी जताई है. उन्होंने इसे ईयू का दोहरा मापदंड करार दिया है. इस्माइल बाघेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि ईयू एक ओर ईरान में मानवाधिकारों को लेकर चिंता जताता है, जबकि दूसरी ओर देश पर होने वाले सैन्य हमलों का समर्थन करता है.
मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता
बाघेई ने यह टिप्पणी यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कालास के उस बयान के जवाब में की, जिसमें उन्होंने ईरान में मानवाधिकारों की स्थिति पर चिंता व्यक्त की थी. ईरानी प्रवक्ता ने कहा कि यूरोपीय संघ मानवाधिकारों को लेकर कोई विश्वसनीय दावा नहीं कर सकता, जबकि वह ईरान के खिलाफ होने वाले ऐसे सैन्य हमलों को, जिनमें आम नागरिकों और महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाता है, कथित रूप से तकनीकी और लॉजिस्टिक समर्थन देता है.
ईरानी बच्चों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं
उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय संघ कथित युद्ध अपराधों की निंदा करने से बचता है और अमेरिकी तथा इजरायली बमबारी और मिसाइल हमलों में मारे गए ईरानी बच्चों के प्रति भी कोई सहानुभूति नहीं दिखाता. बाघेई ने यूरोपीय संघ के इस रुख को दोहरे मापदंड का उदाहरण बताया. शुक्रवार को कालास ने एक्स पोस्ट पर ईयू के फैसले से रूबरू कराया. उन्होंने लिखा कि मध्य पूर्व में जारी युद्ध के बीच ईरान में अपने ही नागरिकों के खिलाफ हो रही कार्रवाई और मानवाधिकार स्थिति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
न्यायाधीशों पर नए प्रतिबंध लगाए
यूरोपीय संघ ने ईरान के उन न्यायाधीशों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं, जिन पर गंभीर मानवाधिकार उल्लंघनों में शामिल होने का आरोप है. इनमें राजनीतिक असंतुष्टों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ कार्रवाई से जुड़े अधिकारी शामिल हैं. ईयू ने एक साइबर समूह के एक प्रमुख सदस्य पर भी प्रतिबंध लगाया है, जिस पर आरोप है कि उसने ईरानी शासन को सूचना नियंत्रण और दमनात्मक गतिविधियों में सहायता पहुंचाई.
देश के भीतर कार्रवाई तेज
यूरोपीय संघ ने कहा कि जैसे-जैसे तेहरान देश के भीतर कार्रवाई तेज कर रहा है, वह मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जिम्मेदार लोगों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में कदम उठाता रहेगा. ईयू ने यह भी स्पष्ट किया कि क्षेत्रीय संघर्षों के बीच भी ईरान में नागरिकों की स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की स्थिति पर उसकी नजर बनी रहेगी.
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