बंगाल में सत्ता बदलते ही होश में आया बांग्लादेश, घुसपैठियों के लिए तड़प रहा जमात-ए-इस्लामी, अब दे रहा भारत को नसीहत

New Delhi: पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनने के बाद बांग्लादेश की पार्टी जमात-ए-इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर्रहमान का बयान सामने आया है. डॉक्टर शफीकुर्रहमान ने कहा है कि वे भारत सरकार से अपील करेंगे कि किसी भी व्यक्ति या समुदाय के साथ धर्म, जाति या नस्ल के आधार पर भेदभाव या हिंसा न हो. बता दें कि ये वहीं बांग्लादेश है, जहां थोड़े दिनों पहले यूनुस राज में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जमकर अत्याचार हुए. कई हिंदुओं को खुलेआम मार दिया गया और वहां की सरकार चुप बैठी रही.

समुदाय को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाना गलत

ढाका ट्रिब्यून से बातचीत में डॉक्टर रहमान ने कहा कि किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को निशाना बनाकर नुकसान पहुंचाना गलत है और इसे रोका जाना चाहिए. रहमान ने कहा कि दुनिया में कहीं भी निर्दोष लोगों पर अत्याचार होगा तो वे उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे. उन्होंने खास तौर पर पश्चिम बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि वे हमेशा पीड़ित लोगों के साथ खड़े रहेंगे, हैरानी की बात ये है कि बंगाल में अभी नई सरकार ने सत्ता संभाली ही है और बांग्लादेश की ओर से आने वाले बयान ये साफ कर रहे हैं कि वो आगे भी इस राज्य में दखल देने की योजना बना रहे हैं.

भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित

पश्चिम बंगाल में कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया. इस समारोह में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली. कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे. सुवेंदु अधिकारी को जायंट किलर कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराया था. वे पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं. राज्यपाल आर. एन. रवि ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. इसके साथ ही राज्य में 15 साल पुराने तृणमूल कांग्रेस शासन का अंत हो गया.

बंगाल और बांग्लादेश के बीच लंबी सीमा

पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक लंबी सीमा साझा करते हैं. इन दोनों देशों के बीच घुसपैठ और अवैध आवाजाही की घटनाएं आम हैं. यहां बांग्लादेश से अवैध माइग्रेशन चुनावों के दौरान भी बड़ा मुद्दा रहा. यही वजह है कि सरकार बदलने के बाद बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है. अगर अवैध रूप से यहां रहने वालों को बांग्लादेश वापस भेजा गया, तो वहां की सरकार को भी इनसे डील करने की समस्या होगी.

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