Malaysia visa-free entry: विदेश घूमने जाने का प्लान बना रहे भारतीय यात्रियों के लिए बड़ी खबर है. दरअसल, एशियाई देश मलेशिया ने 1 जनवरी 2027 से भारतीय नागरिकों को मिलने वाली बिना वीजा एंट्री की सुविधा खत्म करने का ऐलान कर दिया है. मलेशिया के इमिग्रेशन विभाग (JIM) ने 17 नवंबर को जारी एक आधिकारिक नोटिस में साफ कर दिया है कि तय तारीख के बाद जाने वाले भारतीय यात्रियों को पहुंचने से पहले वैध वीजा लेना जरूरी होगा. इतना ही नहीं, यदि आवेदन में कोई गड़बड़ी हुई या प्लान बदला, तो भरी गई फीस भी वापस नहीं मिलेगी.
मलेशिया ने भारतीयों के लिए बंद की वीजा फ्री एंट्री, आवेदन में गड़बड़ी हुई तो डूब जाएंगे पैसे
Malaysia visa-free entry
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बता दें कि पहले भारतीय नागरिकों को मलेशिया जाने के लिए 30 दिन की वीजा छूट मिलती थी और उन्हें केवल यात्रा से 3 दिन पहले मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड (MDAC) भरना पड़ता था. ये वीजा छूट 1 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी, जिसे बाद में साल 2026 के आखिर तक बढ़ाया गया था. लेकिन अब नया साल लगते ही ये आसान सुविधा बंद होने जा रही है, जिससे घूमने-फिरने वालों से लेकर कारोबारियों तक सभी को अपने सफर की तैयारी नए सिरे से करनी पड़ेगी.
नए नियमों के तहत भारतीय यात्री 1 दिसंबर 2026 से ‘MyVISA’ पोर्टल के जरिए वीजा के लिए आवेदन कर सकेंगे. यानी 1 जनवरी 2027 या उसके बाद की यात्रा के लिए पहले से ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
इमिग्रेशन विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि वीजा प्रोसेसिंग फीस नॉन-रिफंडेबल होगी, मतलब यदि आपने आवेदन भरने में कोई गलती कर दी, कागज अधूरे रह गए, आपका वीजा खारिज हो गया, नीति में कोई बदलाव आया या आपकी यात्रा की तारीखों में कोई फेरबदल हुआ, तो भरी गई फीस वापस नहीं मिलेगी. इसलिए आवेदन करते वक्त एक-एक जानकारी ध्यान से जांचना बेहद जरूरी होगा. इसके अलावा, विभाग ने ये भी अधिकार अपने पास रखा है कि वो सरकार के निर्देशों के हिसाब से कभी भी एंट्री से जुड़े नियमों में बदलाव कर सकता है. ऐसे में यात्रियों को सलाह दी गई है कि टिकट बुक करने या निकलने से पहले ताजा नियमों की जांच जरूर करें.
आपको बता दें कि वीजा छूट खत्म करने का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब बिना वीजा यात्रा के गलत इस्तेमाल को लेकर पहले ही चिंता जताई जा चुकी है. दरअसल, इसी साल सितंबर में कुआलालंपुर स्थित भारतीय उच्चायोग ने मलेशिया जाने वाले भारतीयों के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी. उच्चायोग ने बताया था कि ऐसे भारतीय नागरिकों की संख्या में साफ बढ़ोतरी देखी गई है, जो बेईमान एजेंटों के झूठे वादों और फर्जी नौकरियों के झांसे में आकर मलेशिया पहुंच रहे हैं.
उस समय भारतीय उच्चायोग ने ये साफ किया था कि 30 दिन की बिना वीजा वाली सुविधा सिर्फ पर्यटन और सामाजिक मुलाकातों के लिए है, इसका इस्तेमाल नौकरी ढूंढने या काम करने के लिए नहीं किया जा सकता. कई मामलों में लोग बिना सही वर्क परमिट या नियमों की जानकारी के एजेंटों के जाल में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें कानूनी और आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा इमिग्रेशन सिस्टम को ज्यादा सख्त और व्यवस्थित करने की कवायद भी इस बड़े बदलाव के पीछे अहम मानी जा रही है.

