New Delhi: भारत ने सऊदी अरब में सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर और अरामको हेडक्वार्टर पर हुए लगातार हमलों की कड़ी निंदा की है. विदेश मंत्रालय की मीडिया ब्रीफिंग में प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि ऐसे सभी हमले पूरी तरह अस्वीकार्य हैं और इन्हें तुरंत रोका जाना चाहिए. भारत ने सऊदी अरब की संप्रभुता की रक्षा में वहां की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता दिखाई है.
हमले में 12 भारतीय घायल
10 अक्टूबर को हुए हमले में 12 भारतीय घायल हुए थे, जिनमें से एक नागरिक की दुखद मौत हो गई. परिवार की इच्छा के अनुसार रियाद में भारतीय एंबेसी की मदद से उनका अंतिम संस्कार किया गया. इस बीच राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ईरान के साथ भारतीय नाविकों और टैंकरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया है. साथ ही विदेश मंत्रालय ने भारत में प्रदर्शनों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की टिप्पणी को अनुचित बताते हुए उसे जमकर लताड़ा है.
अभी आठ भारतीय अस्पताल में भर्ती
जायसवाल ने बताया कि सऊदी अरब में घायल हुए 11 अन्य भारतीयों में से तीन को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है. अभी आठ भारतीय अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से चार आईसीयू में हैं. एंबेसी के अधिकारी लगातार घायलों से मिल रहे हैं और उनके परिवारों के संपर्क में हैं. एयरपोर्ट्स पर हमलों के कारण फ्लाइट शेड्यूल भी बिगड़ गया है, जिससे भारतीय एयरलाइंस प्रभावित हुई हैं. खासकर रियाद और दम्माम के साथ-साथ मदीना और जेद्दा की उड़ानों पर असर पड़ा है. एंबेसी ने भारतीय कम्युनिटी के लिए एडवाइजरी जारी की है और वहां फंसे यात्रियों को अपडेट दिए जा रहे हैं.
भारतीय नाविकों और भारतीय टैंकरों की सुरक्षा का मुद्दा
प्रवक्ता ने बताया कि 12 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहसिन रजाई से बात की. इसमें द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय हालात के अलावा भारतीय नाविकों और भारतीय टैंकरों की सुरक्षा का मुद्दा उठाया गया. वहीं भारतीय गृह मंत्री की मेजबानी में बिम्सटेक देशों के गृह मंत्रियों की बैठक हुई. इसमें दिल्ली घोषणापत्र अपनाया गया, जिसके तहत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई और नशीले पदार्थों की रोकथाम के साथ-साथ एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी.
अमेरिकी विदेश मंत्री रूबियो भारत आएंगे
अगले हफ्ते अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत आएंगे, जहां कई मसलों पर चर्चा होगी. अमेरिकी ट्रेड डील पर भी दोनों देश संपर्क में हैं. वहीं भारत में प्रदर्शनों पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के बयान को विदेश मंत्रालय ने अनुचित बताया है. प्रवक्ता ने कहा कि आयोग डबल स्टैंडर्ड अपना रहा है, क्योंकि दुनिया में दूसरी जगह हो रहे प्रदर्शनों पर उसने कोई टिप्पणी नहीं की है.
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