Pakistan: भारत का पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहा है. इसी बीच पाकिस्तान खर्चों को कम करने के लिए जल्द ही 150,000 सरकारी पदों को खत्म करने जा रहा है. साथ ही 6 मंत्रालयों को बंद करने वाला है और दो अन्य को एक-दूसरे में मिलाने वाला है.
पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने रविवार, 29 सितंबर को इन बदलावों का ऐलान किया. पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ((IMF) से कर्ज हासिल करने के लिए इन बदलावों का ऐलान किया है. देश की अवाम पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रही थी. वहीं ये ऐलान नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं की समस्या को बढ़ाने वाला है.
6 मंत्रायल बंद, दो का विलय
पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से हुए करार के तहत ये बदलाव किया है. पाकिस्तानी वित्त मंत्री ने कहा कि IMF के साथ एक कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया है, जो पाकिस्तान के लिए आखिरी लोन कार्यक्रम होगा.
पाकिस्तानी वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, ‘हमें अपनी नीतियों को लागू करने की जरूरत है, ताकि यह साबित हो सके कि यह अंतिम कार्यक्रम है.’ उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालयों के अंदर सही आकार तय करने पर काम चल रहा है. छह मंत्रालयों को बंद करने का फैसला लागू होगा, जबकि दो मंत्रालयों का विलय किया जाएगा.
खत्म होंगे 150,000 सरकारी पद
वित्त मंत्री औरंगजेब ने कहा कि विभिन्न मंत्रालयों में 150,000 पद समाप्त होंगे.’ उन्होंने बताया कि एक साल में टैक्स देने वालों की संख्या दोगुने से ज्यादा बढ़ी है और पिछले साल के 3 लाख के तुलना में इस साल अब तक 7.32 लाख नए करदाता पंजीकृत हुए हैं. औरंगजेब ने यह भी बताया कि टैक्स न भरने वाले लोग अब संपत्ति या वाहन नहीं खरीद पाएंगे.
आईएमएफ ने सहायता पैकेज की दी थी मंजूरी
जानाकरी के अनुसार, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इसी 26 सितम्बर को पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के सहायता पैकेज की मंजूरी दी थी. आईएमएफ कर्ज की पहली किस्त के तौर पर 1 अरब डॉलर जारी किए हैं. पाकिस्तान की शरीफ सरकार ने कर्ज के बदले सुधारों का वादा किया है, जिसमें खर्च में कटौती, टैक्स-जीडीपी अनुपात बढ़ाने, कृषि और रियस एस्टेट जैसे गैर पारंपरिक क्षेत्रों पर टैक्स लगाने, सब्सिडी को सीमित करना आदि शामिल है.
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