POK Asim Munir: पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी PoK में हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं. अपने हक और बुनियादी सुविधाओं की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोगों और पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है. ऐसे में ही अब जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी (JKJAAC) ने सीधे पाकिस्तान के सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल असीम मुनीर को चिट्ठी लिखकर जवाब मांगा है.
संगठन ने सैन्य कार्रवाई तुरंत रोकने, इलाके से सुरक्षा बलों को हटाने और प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों को इंसाफ देने की मांग की है. कमेटी का दावा है कि जून 2026 में आंदोलन शुरू होने के बाद से अब तक 150 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है.
कमेटी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर लगाया ये आरोप
कमेटी ने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जरूरत से ज्यादा ताकत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है. संगठन का कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे लोगों पर भारी हथियारों और ड्रोन तक का इस्तेमाल किया गया. उन्होंने पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व से अपील की है कि ताकत के इस्तेमाल के बजाय बातचीत का रास्ता अपनाया जाए.
असीम मुनीर को चिट्ठी लिखकर क्या मांग की?
JKJAAC ने अपनी अपील में साफ-साफ कहा है कि PoK में चल रहे सैन्य अभियान तुरंत बंद किए जाएं. प्रदर्शनकारियों के खिलाफ तैनात पाकिस्तानी सुरक्षा बलों को वापस बुलाया जाए और हिंसा में मारे गए लोगों के परिवारों को न्याय मिले. संगठन का कहना है कि लगातार बल प्रयोग से सेना और कश्मीर के आम लोगों के बीच दूरी और बढ़ सकती है. उसने चेतावनी दी है कि यदि लोगों की मांगों को दबाने के लिए कार्रवाई जारी रही तो शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक आंदोलन का रास्ता भी बदल सकता है.
कमेठी ने अपने आंदोलन को आतंकवाद से जोड़ने की कोशिशों को भी खारिज करते हुए कहा कि उसकी मांगें राजनीतिक अधिकारों, सरकारी जवाबदेही और लोकतांत्रिक आजादी से जुड़ी हैं. कमेटी ने पाकिस्तान सरकार से कश्मीर नीति पर दोबारा विचार करने और लोगों की शिकायतों का राजनीतिक समाधान निकालने की अपील की है.
PoK में क्यों चल रहा आंदोलन?
बता दें कि JKJAAC की अगुवाई में PoK में जारी यह विरोध प्रदर्शन जून 2026 से लगातार तेज हो रहे हैं. आंदोलन के पीछे कई आर्थिक, राजनीतिक और प्रशासनिक मांगें हैं. प्रदर्शनकारी बिजली और गेहूं की कीमतों में राहत चाहते हैं. इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा, रोजगार के अवसर और क्षेत्र को ज्यादा राजनीतिक अधिकार देने की मांग भी कर रहे हैं. दरअसल, लोगों की एक बड़ी शिकायत यह भी है कि राजनीतिक और प्रशासनिक वर्ग को विशेष सुविधाएं मिलती हैं, जबकि आम जनता को बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है. आंदोलन के दौरान कई बार प्रदर्शन, धरने और मुजफ्फराबाद तक लंबे मार्च का ऐलान किया गया. इसके जवाब में प्रशासन ने सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई, गिरफ्तारियां कीं और कई तरह की पाबंदियां लगाईं.
आतंकवाद विरोधी कानून के तहत संगठन पर प्रतिबंध
पाकिस्तान सरकार ने JKJAAC पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत प्रतिबंध भी लगाया है. पाकिस्तानी अधिकारियों का आरोप है कि संगठन लोगों को हिंसा के लिए उकसाता है और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाता है. हालांकि, कमेटी इन आरोपों को खारिज करती है.