Postal Service : वर्तमान में अमेरिका के लिए भारत सरकार ने सभी तरह की पोस्टल सर्विस पर लगी टेम्परेरी रोक हटा दी है. जानकारी के देते हुए बता दें कि आज से अमेरिका के लिए सभी पोस्टल सर्विस पहले की तरह शुरू हो जाएंगी. इससे पहले 25 अगस्त को भारतीय डाक विभाग ने पोस्टल सर्विस पर अस्थाई रोक लगाई थी. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सर्विस सस्पेंड करने का कारण अमेरिका के नए टैरिफ नियम थे. बता दें कि कुछ ही समय पहले ट्रम्प प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 800 डॉलर (70 हजार रुपए) तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को 29 अगस्त से खत्म कर दिया गया.
अमेरिका मे नया कस्टम ड्यूटी सिस्टम लागू
ऐसे में अभी तक जब आप इंडिया से अमेरिका को पोस्ट के जरिए कोई सामान भेजते थे, तो कस्टम ड्यूटी सामान पहुंचने पर अमेरिका में सामान लेने वाले को देनी पड़ती थी. लेकिन अब ऐसा नही होगा क्योंकि नई व्यवस्था के अनुसार कस्टम ड्यूटी अब सामान बुकिंग के समय (भारत में) ही ले ली जाएगी. इसे DDP (डिलेवर्ड ड्यूटी पेड) कहते हैं.
प्राप्त जानकारी के अनुसार यह ड्यूटी सीधे अमेरिकी अथॉरिटीज को भेजी जाएगी. बता दे ंकि इस नियम से अमेरिका में सामान पाने वाले को कोई परेशानी नहीं होगी, और कस्टम्स क्लियरेंस तेजी से हो जाएगा. इतना ही नही बल्कि नई DDP सुविधा के लिए एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं लिया जाएगा.
कई यूरोपीय देशों ने सस्पेंड किया था सर्विस
जानकारी देते हुए बता दें कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ के बाद भारत ने भी कई यूरोपीय देशों के साथ अमेरिका के लिए डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी थीं. इनमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, ऑस्ट्रिया समेत कई देश शामिल हैं. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, इटली के पोस्ट ने 23 अगस्त से इस सेवा पर रोक लगा दी थी. इसके साथ ही ब्रिटेन की रॉयल मेल सर्विस ने भी अमेरिका भेजे जाने वाले सभी पैकेज रोक दिए थे.
अमेरिका के निर्यात में हो सकती है कमी
बता दें कि अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए टैरिफ 7 अगस्त से लागू हो गया है और उसके बाद रूसी तेल को लेकर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ 27 अगस्त से लागू हो गया. ऐसे में अभी भी भारतीय सामानों पर करीब 10% टैरिफ लगता था. बता दें कि नए टैरिफ लगने से भारतीय सामान अमेरिकी बाजार में महंगे हो जाएंगे. इस मामले को लेकर ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव यानी, GTRI के फाउंडर अजय श्रीवास्तव का कहना है कि टैरिफ के कारण अमेरिका को होने वाले निर्यात में 40-50% की कमी आ सकती है.