Rare Earth Magnets : चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स के एक्सपोर्ट पर पाबंदियां लगाने पर दुनियाभर की इंडस्ट्रीज चिंता में हैं और भारत भी इससे अछूता नहीं. लेकिन इस मामले को लेकर अब भारत सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है, जिससे देश में खुद ही ये जरूरी मैग्नेट बनाए जा सकें.
6 कंपनियों ने इसमें दिखाई दिलचस्पी
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, घरेलू स्तर पर रेयर अर्थ मैग्नेट्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार करीब 1000 करोड़ रुपये खर्च करेगी. जानकारी के मुताबिक, इस योजना पर भारी उद्योग मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग मिलकर काम कर रहे हैं.
बता दें कि ये स्कीम अगले 10 से 15 दिनों में फाइनल हो सकती है. भारत सरकार के अनुसार 1500 टन रेयर अर्थ मैग्नेट हर साल भारत में बनाए जाएंगे. बता दें कि अभी तक इस स्कीम का पूरा खाका सामने नहीं आया है, लेकिन 5 से 6 कंपनियों ने इसमें दिलचस्पी दिखाई है.
भारत सरकार का लक्ष्य है कि…
देश के बढ़ते विकास के लिए आज की दुनिया में रेयर अर्थ मैग्नेट्स बहुत जरूरी हो गए हैं, खासकर ऑटोमोबाइल और रिन्युएबल एनर्जी सेक्टर में. इस फील्ड में चीन अब तक पूरी दुनिया पर राज करता रहा है. लेकिन चीन के एक्सपोर्ट कम करने पर भारत में भी कच्चे माल की भारी कमी आ गई. इस दौरान अब भारत सरकार का लक्ष्य है कि इन मैग्नेट्स को खुद देश में बनाया जाए और इसके लिए चीन से निर्भरता समाप्त की जाए.
500 टन कच्चा माल मैन्युफैक्चरर्स को करेगी सप्लाई
जानकारी के मुताबिक, इस मिशन में India Rare Earth Limited को एक बड़ी भूमिका दी जाएगी. ऐसे में खबर सामने आयी है कि ये कंपनी करीब 500 टन कच्चा माल सीधे मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई करेगी, ताकि घरेलू उद्योग को बिना रुकावट के उत्पादन जारी रख सके.
3500 से 5000 करोड़ रुपये तक का किया जाएगा निवेश
इस मामले को लेकर सरकार का कहना है कि रेयर अर्थ मैग्नेट्स के साथ सरकार बाकी रेयर अर्थ मिनरल्स की मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने के लिए भी अलग से स्कीम लाएगी. जानकारी के दौरान Times of India की रिपोर्ट से पता चलता है कि इसके लिए 3500 से 5000 करोड़ रुपये तक का निवेश किया जाएगा. बता दें कि सरकार अभी इसकी इंटर्नल असेसमेंट कर रही है, ताकि जल्द से जल्द इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारा जा सके.
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