Russia Veto UN: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस ने अमेरिका के एक प्रस्ताव पर वीटो लगाकर उस फैसले को रोक दिया है, जिसे फ्रांस और ब्रिटेन जैसे पश्चिमी देश आगे बढ़ाना चाहते थे. मामला अफ्रीका के पश्चिमी सहारा इलाके में संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन MINURSO से जुड़ा है. दरअसल, अमेरिका चाहता था कि इस मिशन का काम आगे भी जारी रहे, लेकिन उसकी भूमिका मोरक्को की 2007 की स्वायत्तता योजना के आधार पर होने वाली बातचीत से जुड़ जाए.
हालांकि इस प्रस्ताव के पक्ष में 11 देशों ने वोट दिया, फिर भी रूस के विरोध के कारण यह पास नहीं हो सका. यहां सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब 11 देश प्रस्ताव के समर्थन में थे, तो सिर्फ रूस के एक वोट से पूरा प्रस्ताव कैसे रुक गया? इसका जवाब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वीटो की ताकत में छिपा है.
क्या है वीटो की ताकत?
बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश होते हैं. इनमें पांच स्थायी सदस्य हैं- अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस. इन पांचों को विशेष अधिकार मिला हुआ है, जिसे वीटो कहा जाता है. ऐसे में सुरक्षा परिषद के सामान्य प्रस्ताव को पास होने के लिए कम से कम नौ सदस्यों का समर्थन चाहिए. लेकिन किसी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर पांच स्थायी सदस्यों में से कोई एक भी विरोध में वोट कर दे, तो प्रस्ताव रुक जाता है. यानी 14 देश समर्थन में हों और एक स्थायी सदस्य वीटो कर दे, तब भी प्रस्ताव पास नहीं होगा और पश्चिमी सहारा के मामले में यही हुआ. अमेरिका के प्रस्ताव को 11 देशों का समर्थन मिला, लेकिन रूस ने वीटो कर दिया. इस तरह बहुमत का समर्थन होने के बावजूद प्रस्ताव मंजूर नहीं हो सका. यही वीटो की असली ताकत है.
आखिर किस बारे में था अमेरिका का प्रस्ताव?
इस पूरे विवाद को समझने के लिए पश्चिमी सहारा का इतिहास जानना जरूरी है. यह उत्तरी अफ्रीका का एक ऐसा इलाका है, जिस पर मोरक्को अपना अधिकार जताता है. दूसरी तरफ, पोलिसारियो फ्रंट यहां के लोगों के लिए अलग देश बनाने की मांग करता है. उसे पड़ोसी देश अल्जीरिया का समर्थन हासिल है. 1975 में स्पेन के इस इलाके से हटने के बाद मोरक्को ने इसके बड़े हिस्से पर नियंत्रण कर लिया. इसके बाद मोरक्को और पोलिसारियो फ्रंट के बीच संघर्ष शुरू हुआ. 1991 में युद्धविराम हुआ और संयुक्त राष्ट्र ने MINURSO मिशन बनाया. इसका मुख्य काम युद्धविराम पर नजर रखना और ऐसा जनमत संग्रह कराने में मदद करना था, जिसमें पश्चिमी सहारा के लोग तय कर सकें कि उन्हें स्वतंत्र देश बनना है या मोरक्को के साथ रहना है. लेकिन मतदाता कौन होंगे, इस सवाल पर सहमति नहीं बनी और जनमत संग्रह कभी हो ही नहीं पाया.
मोरक्को ने 2007 में एक स्वायत्तता योजना पेश की. इसके तहत पश्चिमी सहारा को मोरक्को की संप्रभुता के अंदर रहते हुए अपने स्थानीय मामलों में शासन चलाने का अधिकार मिलना था. अमेरिका के नए प्रस्ताव में इसी योजना को विवाद के समाधान का सबसे व्यावहारिक आधार बताया गया था. प्रस्ताव में MINURSO का नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र मिशन इन वेस्टर्न सहारा करने और उसके कामकाज में बदलाव की बात भी थी. यानी मिशन 35 साल बाद भी जारी रहता, लेकिन उसके पुराने जनमत संग्रह वाले उद्देश्य की जगह बदली हुई राजनीतिक भूमिका पर जोर आता. रूस का विरोध इसी बात पर था. रूस का कहना था कि प्रस्ताव मोरक्को की योजना को पहले से ही समाधान का आधार मान रहा है और इससे पश्चिमी सहारा के लोगों के आत्मनिर्णय के अधिकार पर असर पड़ सकता है. रूस के मुताबिक, किसी एक पक्ष की शर्तों के आधार पर समाधान तय करना सही नहीं है.