बांग्लादेश में पूर्व PM शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, जानें कौन से लगे हैं बड़े आरोप…?

Dhaka: बांग्लादेश में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण (ICT) ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और सुरक्षा बलों के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. ICT ने बुधवार को यह जानकारी दी. इन सभी पर अवामी लीग के राज में लोगों को जबरन गायब कराने का आरोप है. यह घटनाक्रम यूनुस शासन द्वारा किया जा रहा एक बड़ा राजनीतिक प्रतिशोध बताया जा रहा है.

तारिक अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो औपचारिक आरोप पत्र दायर

इससे पहले ICT के अभियोजन पक्ष ने हसीना और उनके सुरक्षा एवं रक्षा सलाहकार तारिक अहमद सिद्दीकी के खिलाफ दो औपचारिक आरोप पत्र दायर किए थे. अभियोजन पक्ष के अनुसार एक औपचारिक आरोप पत्र में हसीना, तारिक और रैपिड एक्शन बटालियन के पूर्व शीर्ष अधिकारियों सहित 15 अन्य लोगों पर टास्क फोर्स फॉर इंट्रोगेशन (TFI) सेल से लोगों को जबरन गायब कराने और यातना देने के पांच आरोप लगाए गए हैं.

कथित तौर पर जबरन गायब करने और यातना देने के पांच आरोप

एक अन्य औपचारिक आरोप पत्र में हसीना और तारिक सहित 13 लोगों के खिलाफ संयुक्त पूछताछ सेल (JIC) में कथित तौर पर जबरन गायब करने और यातना देने के पांच आरोप दायर किए गए हैं. इसके अतिरिक्त इस मामले में लेफ्टिनेंट जनरल और मेजर जनरल सहित खुफिया बल महानिदेशालय (DGFI) के कई पूर्व अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं.

BGB के अधिकारी और तीन अन्य के खिलाफ भी औपचारिक आरोप पत्र दायर

पिछले साल जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान रामपुरा हत्याकांड में कथित संलिप्तता के लिए बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (BGB) के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल रेडवान अहमद और तीन अन्य के खिलाफ भी औपचारिक आरोप पत्र दायर किए गए थे. ये ताजा घटनाक्रम मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के तहत अवामी लीग के नेताओं और पार्टी समर्थकों पर चल रही कार्रवाई के बीच सामने आया है.

पहले ही कर दी गई एक जांच अधिकारी की नियुक्ति 

इससे पहले मंगलवार को ICT की जांच एजेंसी ने जुलाई में हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के कथित आरोपों को लेकर एक राजनीतिक दल के रूप में अवामी लीग की औपचारिक जांच शुरू की. इस घटनाक्रम की पुष्टि करते हुए न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद ताजुल इस्लाम ने मंगलवार को संवाददाताओं को बताया कि एक जांच अधिकारी की नियुक्ति पहले ही कर दी गई है. यह घोषणा 5 अक्टूबर को एक प्रेस वार्ता के दौरान मुख्य अभियोजक की उस टिप्पणी के बाद की गई है, जिसमें उन्होंने अवामी लीग की औपचारिक जांच शुरू होने का संकेत दिया था.

इसे भी पढ़ें. Maharashtra: पीएम मोदी ने किया नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन