New Delhi: जापान और दक्षिण कोरिया के बीच लंबे समय बाद एक बार फिर डोकदो द्वीप के विवाद ने तूल पकड़ लिया है. जापान की नई वार्षिक रक्षा श्वेत पत्र में डोकदो पर अपने क्षेत्रीय दावे को दोहराया गया है. बता दें कि जापान सरकार ने कैबिनेट बैठक के बाद अपनी वार्षिक रक्षा श्वेत पत्र जारी की. इसमें Tokyo ने एक बार फिर डोकदो पर अपना क्षेत्रीय दावा दोहराया. जिसके बाद दक्षिण कोरिया ने जापान के खिलाफ कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज कराया है.
दावे को तुरंत वापस लेने की मांग
दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जापान से इस दावे को तुरंत वापस लेने की मांग की. सियोल ने कहा कि डोकदो पर दक्षिण कोरिया की संप्रभुता इतिहास, भूगोल और अंतरराष्ट्रीय कानून के आधार पर स्पष्ट है. दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय ने सियोल स्थित जापानी दूतावास के उप प्रमुख काजुओ त्सुचिया को तलब किया और आधिकारिक विरोध दर्ज कराया. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता पार्क डू-सून ने कहा कि जापान द्वारा बार-बार डोकदो पर अनुचित क्षेत्रीय दावा किया जाना स्वीकार नहीं किया जा सकता.
दक्षिण कोरिया की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं
उन्होंने कहा कि जापान के दावे का दक्षिण कोरिया की संप्रभुता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. दक्षिण कोरिया ने यह भी चेतावनी दी कि डोकदो को लेकर जापान की किसी भी कार्रवाई का वह दृढ़ता से जवाब देगा. मामला केवल विदेश मंत्रालय तक सीमित नहीं रहा. दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्रालय ने भी सियोल स्थित जापानी दूतावास के सैन्य अताशे ताकेशी नागायोशी को बुलाया. दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने जापान से डोकदो पर किए गए दावे को तुरंत वापस लेने की मांग की.
लंबे समय से तनाव का कारण
जापान डोकदो द्वीप समूह को Takeshima के नाम से संबोधित करता है, जबकि दक्षिण कोरिया इसे डोकदो कहता है. यह विवाद दोनों देशों के बीच लंबे समय से तनाव का कारण रहा है. जापान अपने आधिकारिक दस्तावेजों, बयानों और स्कूल की पाठ्यपुस्तकों में इस क्षेत्र पर अपना दावा दोहराता रहा है. दक्षिण कोरिया वर्तमान में इन द्वीपों पर प्रभावी नियंत्रण रखता है और वहां पुलिस की एक छोटी टुकड़ी तैनात है.
डोकदो निर्विवाद रूप से दक्षिण कोरिया का हिस्सा
सियोल का कहना है कि डोकदो निर्विवाद रूप से दक्षिण कोरिया का हिस्सा है. वहीं Tokyo लगातार अपनी संप्रभुता का दावा करता रहा है. दिलचस्प बात यह है कि डोकदो विवाद के बावजूद जापान और दक्षिण कोरिया के बीच रणनीतिक सहयोग बढ़ाने की कोशिशें जारी हैं.
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