New Delhi: तुर्की की संसद ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ हुए मक्का संयुक्त रक्षा समझौते को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन के लिए इसे बड़ी कामयाबी माना जा रहा है. पाकिस्तान और सऊदी अरब भी अपनी-अपनी मंजूरी की प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं. यह समझौता 7 अगस्त 2026 को मक्का में हुआ था. इस पर तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हस्ताक्षर किए थे.
तीनों देशों पर हमला माना जाएगा
इस फैसले के बाद तीनों देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने का रास्ता खुल गया है. समझौते का सबसे अहम प्रावधान है कि अगर तीन में से किसी एक देश पर बाहरी हमला होता है, तो उसे तीनों देशों पर हमला माना जाएगा. हालांकि, इस समझौते को लेकर तुर्की के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं. कुर्द समर्थक DEM पार्टी ने इसका विरोध करते हुए भारत-पाकिस्तान के रिश्तों और यमन में संभावित सैन्य भूमिका का मुद्दा उठाया है. तुर्की की संसद में समझौते को मंजूरी देने वाले प्रस्ताव के पक्ष में 279 वोट पड़े, जबकि 119 सांसदों ने इसके खिलाफ मतदान किया.
समझौते को लागू करने की संसदीय प्रक्रिया पूरी
इसके साथ ही तुर्की ने समझौते को लागू करने की दिशा में जरूरी संसदीय प्रक्रिया पूरी कर ली है. हालांकि, समझौता औपचारिक रूप से तब लागू होगा, जब अंतिम मंजूरी से जुड़ा दस्तावेज समझौते के सचिवालय में जमा करा दिया जाएगा. समझौते का मुख्य आधार सामूहिक रक्षा है. यानी अगर किसी एक सदस्य देश पर बाहरी हमला होता है, तो इसे तीनों देशों के खिलाफ हमला माना जाएगा. इसके बाद तीनों देश आपस में बातचीत कर तय करेंगे कि किस तरह की मदद दी जाए.
अलग से संसद की मंजूरी भी जरूरी
इसका मतलब यह नहीं है कि हमला होते ही तुर्की की सेना पाकिस्तान या सऊदी अरब की तरफ से युद्ध में उतर जाएगी. समझौते में मदद का स्वरूप और उसका स्तर खतरे की स्थिति और तीनों देशों की सैन्य क्षमता को देखकर तय करने की बात है. तुर्की की सेना को विदेश में तैनात करने के लिए अलग से संसद की मंजूरी भी जरूरी होगी.
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