United Nation : वर्तमान में ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी से अपने राजदूतों को वापस बुला लिया है. जानकारी देते हुए बता दें कि फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी को E3 के नाम से भी जाना जाता है. E3 देशों की तरफ से लिए गए उकसावे वाले फैसलों के बाद ईरान ने यह कदम उठाया. इस दौरान ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से एक बयान जारी किया गया.
इस मामले को लेकर ईरान के विदेश मंत्रालय के जारी बयान के अनुसार ईरान देशों के उकसावे वाले फैसलों के बाद तीनों देशों के राजदूतों को बातचीत के लिए तेहरान बुलाया गया है. इतना ही नही बल्कि ईरान ने स्नैपबैक व्यवस्था को फिर से लागू करने का निर्णय लिया और इसी निर्णय से ईरान भड़क उठा है. जानकारी के मुताबिक इस व्यवस्था के तहत यह कहा गया है कि ईरान अगर 2015 के परमाणु समझौते को तोड़ता है. तो 30 दिनों के अंदर ही भीतर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जा सकता है.
ईरान के प्रतिबंधों में नहीं मिली राहत
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 19 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC), संयुक्त व्यापक कार्य योजना (JCPOA) के तहत ईरान के लिए प्रतिबंधों में राहत बढ़ाने वाले प्रस्ताव को पारित करने में विफल रही. इसके साथ ही एक प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में पारित नहीं हो सकार.
रूस की ओर से पेश मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान
प्राप्त जानकारी के अनुसार जुलाई 2015 में ईरान और छह विश्व शक्तियों-ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, जर्मनी, रूस और अमेरिका ने JCPOA पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 2018 में वाशिंगटन ने इससे हाथ पीछे खींच लिया तो तेहरान ने अपनी प्रतिबद्धताओं को धीरे-धीरे कम करना शुरू कर दिया. इसके साथ ही अल्जीरिया, चीन के साथ और भी देशों में रूस की ओर से पेश मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया.
औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना
ऐसे में ईरान परमाणु समझौते के तीन यूरोपीय देशों (ई3), जिसे औपचारिक रूप से संयुक्त व्यापक कार्य योजना (जेसीपीओए) के रूप में जाना जाता है, ने दावा करते हुए कहा कि 28 अगस्त को सुरक्षा परिषद (UNSC) को तेहरान के महत्वपूर्ण गैर-निष्पादन की सूचना देकर स्नैपबैक तंत्र को सक्रिय कर दिया है. जब तक कि सुरक्षा परिषद अन्यथा निर्णय लेने के लिए कोई प्रस्ताव पारित न कर दे.
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