United Nations Security Council : संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ‘लीडरशिप फॉर पीस’ विषय पर हुई खुली बहस के दौरान भारत ने पाकिस्तान को दो टूक जवाब दिया. बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि राजदूत हरीश पी. ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं और हमेशा रहेंगे. इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद के जुड़े सभी मुद्दों पर किसी भी तरह के समझौते से इनकार किया और पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए.
प्राप्त जानकारी के अनुसार राजदूत हरीश पी. ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बयान का जवाब देते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा हैं. साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ‘ये पहले भी भारत का हिस्सा थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे.’ ऐसे में भारत ने स्पष्ट किया कि पाकिस्तान द्वारा इस मुद्दे को बार-बार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाना उसकी भारत विरोधी सोच को दर्शाता है.
संयुक्त राष्ट्र के हर मंच का दुरुपयोग करता है पाकिस्तान
बता दें कि भारत ने ये भी कहा कि सुरक्षा परिषद का एक गैर-स्थायी सदस्य होने के बावजूद पाकिस्तान हर मंच का इस्तेमाल भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहा है. इस मामले को लेकर राजदूत ने कहा कि ऐसा देश, जो अपनी विभाजनकारी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र के हर मंच का दुरुपयोग करता है, उससे यह उम्मीद नही जताया जा सकता कि वह अपनी जिम्मेदारियों और दायित्वों को निभाए.
सिंधु जल संधि पर भारत का रुख
जानकारी के मुताबिक, भारत ने 65 साल पहले सिंधु जल संधि को सद्भावना और मित्रता की भावना से स्वीकार किया था, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ तीन युद्ध और हजारों आतंकी हमले किए. ऐसे में भारत ने जानकारी देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दशकों तक इस संधि की भावना का उल्लंघन किया है.
वैश्विक आतंकवाद का केंद्र पाकिस्तान
भारत ने यह भी बताया कि पिछले चार दशकों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद में हजारों भारतीयों की जान गई है. बता दें कि अप्रैल 2025 में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुआ आतंकी हमला इसका ताजा उदाहरण है, जिसमें धर्म के आधार पर 26 निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई. इस दौरान पाकिस्तान की हरकतों को देखते हुए भारत ने उसे वैश्विक आतंकवाद का केंद्र करार दिया.
पाक की हरकतों से किया सिंधु जल संधि स्थगित
प्राप्त जानकारी के अनुसार पाकिस्तान की इन्हीं हरकतों की वजह से भारत ने स्पष्ट किया और सिंधु जल संधि को तब तक के लिए स्थगित रखने का फैसला लिया गया है, जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद और आतंकवादी समर्थन को विश्वसनीय और स्थायी रूप से समाप्त नहीं करता.
पाकिस्तान की आंतरिक राजनीति पर उठाए सवाल
जानकारी के मुताबिक, राजदूत हरीश पी. ने पाकिस्तान की लोकतांत्रिक स्थिति पर भी सवाल उठाए और कहा कि पाकिस्तान में प्रधानमंत्री को जेल में डाला जाता है, सत्तारूढ़ राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इतना ही नही बल्कि सेना द्वारा संवैधानिक संशोधनों के जरिए सत्ता हथियाई जाती है, इन सभी को देखते हुए अंत में भारत ने कहा कि वह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के हर रूप और स्वरूप का पूरी ताकत से मुकाबला करेगा. इसे दोहराते हुए भारत ने कहा कि आतंकवाद पर कोई समझौता नहीं होगा और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर उसका रुख अडिग रहेगा.
इसे भी पढ़ें :- विजय दिवस पर राष्ट्रपति मुर्मू, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने शहीद वीर जवानों को किया नमन