लेबनान में तत्काल इजरायली हमले रोकने का आदेश, अमेरिका और ईरान के प्रस्तावित डील के बीच क्यों बदल गए नेतन्याहू?

Israel Lebanon War: अमेरिका और ईरान के प्रस्तावित शांति समझौते के बीच इजरायल सरकार ने सेना को लेबनान में हमले रोकने का निर्देश दिया है. इजरायली मीडिया के मुताबिक सरकार ने सेना को लेबनान में हमले रोकने का निर्देश दिया है,लेकिन अली अल-ताहेर पहाड़ी पर सैन्य अभियान जारी रहेगा. इजरायली मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री ने सेना को कब्जे वाले लेबनानी क्षेत्रों में अपनी स्थिति बनाए रखने और व्यापक हमले रोकने का निर्देश दिया है.

सैन्य अभियान इस आदेश से बाहर

हालांकि नबातियेह के पास अली अल-ताहेर पहाड़ी पर जारी सैन्य अभियान इस आदेश से बाहर रखा गया है. पिछले 48 घंटों में इसी इलाके में कई इजरायली सैनिक मारे गए और घायल हुए हैं. उधर, युद्धविराम लागू होने के तुरंत बाद भी दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले और सैन्य कार्रवाई जारी रही. इजरायल और हिजबुल्लाह दोनों ने एक-दूसरे पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है.

युद्धविराम लागू होने की घोषणा

अमेरिकी अधिकारियों की ओर से शुक्रवार शाम युद्धविराम लागू होने की घोषणा के तुरंत बाद इजरायल ने दक्षिणी लेबनान में एक दर्जन से ज्यादा हवाई हमले किए, जो कई घंटों तक जारी रहे. आधी रात के बाद इजरायली सेना ने नबातियेह के पास अली अल-ताहेर पहाड़ी पर फिर सैन्य अभियान शुरू किया. अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते को आगे बढ़ाने के लिए अब तकनीकी स्तर की बातचीत शुरू होने जा रही है.

पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया

रविवार को स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में होने वाली इस अहम बैठक के लिए अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहे हैं. लेकिन बातचीत शुरू होने से पहले ही पश्चिम एशिया में तनाव फिर बढ़ गया है. ईरान ने अमेरिका और इजरायल पर समझौते (MoU) का उल्लंघन करने का आरोप लगाते हुए एक बार फिर होर्मुज जलडमरूमध्य को जहाजों की आवाजाही के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है.

अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 21 जून को बर्गेनस्टॉक में अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत होगी. इसमें पाकिस्तान और कतर के प्रतिनिधि मध्यस्थ के तौर पर शामिल रहेंगे. इस बैठक का मकसद हाल ही में हुए इस्लामाबाद समझौता ज्ञापन को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ना है.

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