New Delhi: रूस के बाद भारत ने भी अमेरिका प्रतिबंधों के खिलाफ क्यूबा का समर्थन किया है. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बुधवार को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें इन प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग की गई है. इस प्रस्ताव के पक्ष में 130 वोट पड़े, 17 वोट इसके खिलाफ थे, जबकि 25 देशों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया. रूस के विदेश मंत्रालय ने बताया कि रूस ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया. भारत ने एक बार फिर उन कानूनों को खारिज कर दिया जो दूसरे देशों की संप्रभुता पर बुरा असर डालते हैं.
प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया
भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के उस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जिसमें क्यूबा पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग की गई है. संयुक्त राष्ट्र में भारतीय मिशन की काउंसलर सौम्या नायर ने कहा कि नई दिल्ली महासभा की उस अपील का समर्थन करती है, जिसमें सभी देशों से कहा गया है कि वे ‘ऐसे कानूनों और नियमों को खारिज करें, जिनका असर देश की सीमाओं के बाहर तक होता है और जो दूसरे देशों की संप्रभुता तथा वहां के लोगों की प्रगति और समृद्धि पर बुरा असर डालते हैं.
वित्तीय प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग
क्यूबा के खिलाफ आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को खत्म करने की मांग वाले प्रस्ताव पर मतदान से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा कि भारत, असेंबली की उस अपील को दोहराता है जिसमें सभी देशों से कहा गया है कि वे ऐसे कानूनों और उपायों को लागू करने से बचें, और संयुक्त राष्ट्र चार्टर व अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों के अनुरूप, ऐसे कानूनों और उपायों को रद्द करें और अमान्य घोषित करें.
अपना समर्थन देना जारी रखेगा रूस
रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा कि वह क्यूबा पर लगे अमेरिकी आर्थिक, वाणिज्यिक और वित्तीय प्रतिबंधों को हटाने की कोशिश में अपना समर्थन देना जारी रखेगा. साथ ही कहा कि वोट के नतीजों ने यह साबित किया है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने हवाना (क्यूबा) के खिलाफ लगाए गए इन अवैध और अमानवीय प्रतिबंधों की लगभग सर्वसम्मति से और दृढ़तापूर्वक निंदा की है.
इसे भी पढ़ें. दुलारचंद यादव हत्याकांड में अनंत सिंह को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत रद्द; 1 दिसंबर तक करना होगा सरेंडर