Complaint against META: 33 राज्यों ने META के खिलाफ किया मुकदमा, जानिए क्‍या है मामला

Must Read

Complaint against META:  आज के समय में अमेरिका की जानी मानी कंपनी मेटा के बारे में हर कोई जानता है. इसके कई सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देशभर के लोग एक्टिव दिखते है. लेकिन मार्क जुगलबर्ग की इस कंपनी पर अब एक साथ अमेरिका के 33 राज्यों ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्‍यों किया गया है. तो चलिए विस्‍तार से इसके वजहों के बारे में जानते है.

बच्‍चों में आ रही कॉन्फिडेंस की कमी  

अमेरिका के राज्यों की ओर से इसके वजहों को बताते हुए कहा गया कि META के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों को लाइक्स की लत लगाकर उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इतना ही नहीं, कोर्ट में दायर मुकदमे में कहा गया कि लाइक्स की इस लत के चलते बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है.

कंपनी जानबूझकर बनाती है ऐसे फीचर

अमेरिका की META कंपनी के खिलाफ अमेरिका के 33 राज्यों ने दायर मुकदमे में कहा गया है कि META कंपनी अपने अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए बच्चों के साथ किशोरों की भी मानसिक सेहत खराब कर रही है, कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क, कोलाराडो ने आरोप लगाया है कि META कंपनी ने जानबूझकर ऐसे फीचर तैयार किए हैं, जिससे बच्चों में लाइक्स की लत लगे, जिस वजह से अब उनके अंदर कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है.

ये भी पढ़े:-Electric Crackers: इस दिवाली इलेक्ट्रिक पटाखों से मनाएं खुशियां, न पॉल्यूशन की चिंता न आग लगने की टेंशन

कुल 41 मुकदमें होंगे दर्ज

आपको बता दें कि अलग-अलग राज्यों की अटॉर्नी जनरलों के नेतृत्व में जांच पूरी हो जाने के बाद उत्तरी जिला अदालत में यह मुकदमा दर्ज किया गया है. याचिका में आरोप लगाया गया है कि META कंपनी की ओर से माता-पिता की अनुमति के बिना उनके 13 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है. वहीं इस मामले में 9 और मुकदमे अटॉर्नी जनरल की ओर से दायर किए जाएंगे, जिसके बाद META कंपनी के खिलाफ शिकायत करने वाले राज्यों की संख्या कुल 41 हो जाएगी.

हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से सुरक्षित: META  

राज्यों के इन मुकदमों को लेकर META कंपनी ने सभी आरोपों से इंकार कर दिया है. मेटा का दावा है कि उसके सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पूरी तरह से सुरक्षित हैं. कंपनी ने कहा कि यह बहुत दुखद है कि राज्यों ने उसके साथ मिलकर काम करने के बजाए मुकदमा दायर करने का रास्ता चुना है.

Latest News

Budget 2026: रक्षा बजट में 15% की बढ़ोतरी, 7.8 लाख करोड़ रुपए का आवंटन

Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा क्षेत्र को बड़ी मजबूती देते हुए इसके...

More Articles Like This