भारत को वैश्विक खेलों की दुनिया में टॉप-5 देशों में शुमार करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘खेलो भारत नीति’ 2025 को मंजूरी दे दी है. इस नीति का उद्देश्य देश में विश्वस्तरीय कोचिंग प्रणाली और एथलीट सपोर्ट सिस्टम तैयार करना है, ताकि भारत 2036 ओलंपिक में मजबूत प्रतियोगी बन सके. पूर्व में इसे राष्ट्रीय खेल नीति (National Sports Policy) के नाम से जाना जाता था, जिसे पहली बार 1984 में लागू किया गया था. अब खेलो भारत नीति 2025 के तहत यह 2001 की नीति को प्रतिस्थापित किया जाएगा. इसे एक “मार्गदर्शक दस्तावेज” के रूप में पेश किया गया है, जो देश के खेल पारिस्थितिकी तंत्र के सुधार के लिए योजनाएं और योजनाएं तैयार करेगा.
प्रमुख उद्देश्य:
⦁ भारत को 2047 तक वैश्विक खेलों में शीर्ष पांच देशों में स्थान दिलाना.
⦁ नीति का उद्देश्य शिक्षा नीति से खेल को जोड़ना है और स्कूल पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा बनाना है.
⦁ खेल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करना.
⦁ खेल और पर्यटन को जोड़ना, ताकि खेल आयोजनों के द्वारा आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिले.
खेल को सुधारने की दिशा में काम करना है इस नीति का उद्देश्य
सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव (Ashwini Vaishnav) प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “इस नीति का उद्देश्य खेल को सुधारने की दिशा में काम करना है. मुख्य उद्देश्य भारत को 2047 तक दुनिया के पांच सबसे बड़े खेल देशों में से एक बनाना है.
Olympics 2036 की तैयारी
भारत 2036 ओलंपिक की मेज़बानी के लिए प्रयासरत है। इसके तहत ओलंपिक के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे के निर्माण और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल आयोजनों को देश में लाने पर जोर दिया जा रहा है.
खेल मंत्रालय की पहल
खेल मंत्री मंसुख मांडविया (Mansukh Mandaviya) ने इसे भारत के खेल पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से आकार देने की दिशा में एक “क्रांतिकारी कदम” बताया. उन्होंने कहा, “यह नीति खेल संस्कृति को बढ़ावा देने, बुनियादी ढांचे में सुधार, एथलीट विकास का समर्थन और भारत को वैश्विक खेलों में एक मजबूत ताकत बनाने के लिए रणनीतिक रोडमैप प्रदान करती है.”
निजी क्षेत्र की भागीदारी
नई नीति में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है. मंसुख मांडविया ने हाल ही में 40 से अधिक कंपनियों के साथ चर्चा की थी, जो व्यक्तिगत ओलंपिक खेलों को अपनाने के लिए उत्सुक हैं.
लीग संस्कृति को बढ़ावा
खेल मंत्रालय लीग संस्कृति को बढ़ावा देने की दिशा में भी काम कर रहा है. नीति में लीग्स को वित्तीय सहायता देने और विभिन्न खेलों में लीगों की स्थापना को एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के रूप में रखा गया है.
