पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय (Ministry of Petroleum and Natural Gas) द्वारा सोमवार को जारी किए आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की खपत जून में 1.9% बढ़कर 20.31 मिलियन मीट्रिक टन हो गई, जो पिछले साल इसी महीने में 19.94 मिलियन टन थी. देश में कारों और दोपहिया वाहनों की बिक्री में वृद्धि, ग्रामीण मांग में सुधार और कृषि क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन के कारण जून में पेट्रोल की बिक्री में पिछले वर्ष के इसी महीने की तुलना में 6.7% की वृद्धि हुई.
देश में कृषि और परिवहन दोनों क्षेत्रों में इनपुट के रूप में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला ईंधन डीजल की मांग इस साल जून में पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 1.6% बढ़कर 8.11 मिलियन मीट्रिक टन हो गई है. ईंधन की बिक्री में लगभग 40% का योगदान करने वाले डीजल की खपत में वृद्धि अर्थव्यवस्था के कृषि और लॉजिस्टिक्स दोनों क्षेत्रों में उच्च आर्थिक गतिविधि को दर्शाती है. एलपीजी की बिक्री पिछले साल के इसी महीने की तुलना में जून में 9.1% बढ़कर 2.53 मिलियन मीट्रिक टन हो गई.
एलपीजी की व्यावसायिक खपत में हुई वृद्धि
इसकी वहज बढ़ती आय के चलते अधिक परिवारों की ओर से रसोई गैस का उपयोग करना और सरकार की उज्ज्वला योजना द्वारा एलपीजी को गरीब परिवारों की पहुंच में लाना. इसके अलावा, होटलों और रेस्तरां में भी एलपीजी की व्यावसायिक खपत में वृद्धि हुई है. उर्वरक बनाने में इस्तेमाल होने वाले नेफ्था की बिक्री इस महीने में 2% बढ़कर 1.03 मिलियन मीट्रिक टन हो गई. हालांकि, जून में मानसून के जल्दी आने के कारण महीने-दर-महीने आधार पर पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री में पिछले महीने की तुलना में 4.7% की गिरावट आई है.
क्या बोले हरदीप सिंह पुरी ?
भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयातक है. इस अतिरिक्त, केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी (Hardeep Singh Puri) ने कहा कि सरकार भारत की ऊर्जा क्षमताओं को उन्नत बनाने के लिए विशेषज्ञता हासिल करने के उद्देश्य से नॉर्वे की विभिन्न परियोजनाओं पर विचार कर रही है. पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ऊर्जा सुरक्षा हासिल करने के भारत के प्रयासों को गति प्रदान करने के लिए मैंने नॉर्वे के बर्गन में नॉर्दर्न लाइट्स सीओ2 टर्मिनल का दौरा किया. यह नॉर्वे सरकार द्वारा फंडिंड और इक्विनोर, शेल और टोटल एनर्जीज की साझेदारी वाली कार्बन भंडारण की सबसे बड़ी परियोजना है.
