मानसून सत्र का आज आखिरी दिन, 130वां संविधान संशोधन बना सियासत का नया रणक्षेत्र

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Parliament:  संसद के मॉनसून सत्र का आज आखिरी दिन है लेकिन आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा जारी रह सकता है. इस बीच आज सरकार राज्यसभा में गेमिंग बिल पेश करने वाली है. संसद में ये बिल पहले ही पास हो चुका है. बीजेपी ने आज अपने सांसदों को व्हिप जारी किया है. इस बीच 130वें संविधान संशोधन बिल को लेकर संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा जारी रहने की संभावना है, साथ ही विपक्ष बिहार में वोटर रिविजन का विरोध करने के लिए भी प्रदर्शन जारी रख सकता है.

ऑनलाइन गेमिंग बिल पर सरकार की सख्ती

लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका ऑनलाइन गेमिंग बिल अब राज्यसभा में पेश होने जा रहा है. यह विधेयक ऑनलाइन मनी गेम्स पर नियंत्रण और उनके प्रमोशन को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश तय करता है. सरकार का दावा है कि यह बिल युवा पीढ़ी को ऑनलाइन जुए और धोखाधड़ी से बचाने में मददगार साबित होगा. सूत्रों के अनुसार, सरकार आज इस बिल को किसी भी हालत में पास कराने की तैयारी में है और इसीलिए बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में उपस्थिति अनिवार्य कर दी है.

130वां संविधान संशोधन बना सियासत का नया रणक्षेत्र

इस सत्र में पेश किया गया 130वां संविधान संशोधन बिल, जिसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाने से जुड़े प्रावधान शामिल हैं, संसद के भीतर और बाहर गहन बहस और विरोध का कारण बन गया है. यह बिल फिलहाल संयुक्त संसदीय समिति (JPC) को भेज दिया गया है, लेकिन विपक्ष इसे सरकार की “राजनीतिक चाल” बता रहा है.

लोकसभा में पारित हुए ये 12 बिल

संसद के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन के साथ ही पिछले 1 माह में कुल 12 बिल पास हुए हैं. विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा ने इन बिलों को पारित कर दिया है. इनमें ऑनलाइन गेमिंग के प्रचार और विनियमन विधेयक 2025 से लेकर गोवा राज्य की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनः समायोजन विधेयक 2025, व्यापारी जहाजरानी विधेयक 2025, मणिपुर वस्तु एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2025, मणिपुर विनियोग (संख्या 2) विधेयक 2025, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक, 2025, राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग (संशोधन) विधेयक, 2025, आयकर विधेयक 2025, कराधान विधियों संशोधन विधेयक 2025, भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025, खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक 2025 और भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2025 हैं.

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