प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुधवार को देशभर में सिविल सेक्टर के तहत 57 नए केंद्रीय विद्यालय (केवी) खोलने की मंजूरी दे दी है. इन विद्यालयों की स्थापना के लिए अनुमानित कुल लागत 5,862.55 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है, जो वर्ष 2026-27 से शुरू होकर नौ वर्षों की अवधि को कवर करेगी. इसमें 2,585.52 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च और 3,277 करोड़ रुपये का संचालन व्यय शामिल है.
विशेष बात यह है कि पहली बार इन 57 केवी को बाल वाटिका (प्री-स्कूल) सुविधा के साथ मंजूरी दी गई है. इन 57 केवी में से 20 ऐसे जिलों में खोले जाने का प्रस्ताव है, जहां अभी कोई केवी नहीं है. जबकि, इन इलाकों में केंद्रीय कर्मचारियों की काफी संख्या मौजूद है. इसके अलावा, आकांक्षी जिलों में 14 केवी, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों में 4 केवी तथा पूर्वोत्तर/पहाड़ी क्षेत्रों में 5 केवी खोले जाने का प्रस्ताव है. दिसंबर 2024 में दी गई 85 केंद्रीय विद्यालयों की मंजूरी के क्रम में, उन राज्यों को प्राथमिकता देते हुए 57 नए केंद्रीय विद्यालयों को मंजूरी दी गई है, जिन्हें मार्च 2019 से कवर नहीं किया गया था.
सीसीईए ने गृह मंत्रालय द्वारा प्रायोजित सात केवी और शेष 50 केवी को राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा प्रायोजित करने की मंजूरी दी. इस परियोजना को लागू करने के लिए प्रशासनिक ढांचे में लगभग 1,520 छात्रों की क्षमता वाले एक पूर्ण विकसित केवी को चलाने के मानदंडों के अनुसार पदों का सृजन शामिल होगा. इसलिए, सीसीईए के अनुसार 86,640 छात्रों को इसका लाभ होगा। एक पूर्ण विकसित केवी (बालवाटिका से कक्षा 12 तक) में 81 लोगों को रोजगार मिलता है और इस प्रकार, 57 नए केवी को मंजूरी मिलने से कुल 4,617 प्रत्यक्ष स्थायी रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
सभी नए केंद्रीय विद्यालयों (केवी) में आधुनिक सुविधाओं के विकास और निर्माण कार्यों के चलते बड़ी संख्या में कुशल और अकुशल श्रमिकों को रोजगार मिलने की उम्मीद है. इससे न केवल शिक्षा क्षेत्र को बल मिलेगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे. गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने नवंबर 1962 में केवी योजना की शुरुआत की थी, ताकि देशभर में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों को समान, उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके. वर्तमान में 1,288 केंद्रीय विद्यालय मौजूद हैं, जिनमें से 3 मॉस्को, काठमांडू और तेहरान में हैं. 30 जून तक नामांकित छात्रों की कुल संख्या 13.62 लाख दर्ज की गई है.
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