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Dhaka: बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) ने कहा है कि मुहम्मद यूनुस नीत अंतरिम सरकार अवैध तरीके से कट्टरपंथी जमात ए इस्लामी और नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) को चुनावी फायदा दिलाकर देश की सत्ता में ला सकती है. आरोप लगाया कि यह सरकार इन दोनों राजनीतिक दलों के निर्देशों पर ही काम कर रही है. सरकार के पास अपनी कोई ताकत नहीं रह गई है. दो पार्टियां जैसे नचा रही हैं, अंतरिम सरकार वैसे नाच रही है.
अपनी खुद की कोई ताकत नहीं
पार्टी के वरिष्ठ नेता मिर्जा अब्बास अब्बास ने कहा कि जिस तरीके से सरकार काम कर रही है. ये स्पष्ट है कि इसके पास अपनी खुद की कोई ताकत नहीं है. ये सरकार केवल दो दलों पर निर्भर हो गई है. उन्होंने कहा कि इसका सुबूत हाल में NCP को मिला चुनाव चिह्न है. सरकार वही कर रही है जो ये कह रहे हैं. क्या कोई बता सकता है कि ये कौन लोग हैं? कहां से आए हैं और इनके लोकप्रिय होने का आधार क्या है? क्या इनको बांग्लादेश में कहीं और भी समर्थन मिल रहा है?
येन केन प्रकारेण सत्ता में लाने के प्रयास
अब्बास ने कहा कि मुझे गंभीर रूप से चिंता हो रही है कि सरकार अवैध तरीके अपनाकर इन पार्टियों को येन केन प्रकारेण सत्ता में लाने के प्रयास में है. उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि जमात धर्म में राजनीति की दखलंदाजी करके देश तोड़ने का कुत्सित प्रयास कर रही है. हम देश को विभाजित नहीं होने देंगे. उन्होंने कहा कि गुड गवर्नेंस के अभाव में बांग्लादेश गंभीर संकट में फंस गया है.
लगता है जैसे बेसहारा हो गया है देश
उन्होंने कहा कि देश का मालिक कौन है? इसे कौन चलाता है? ऐसा लगता है जैसे देश बेसहारा हो गया है. हर कोई बस सुधार, सुधार और सुधार की बातें करने में व्यस्त है! लेकिन आप आखिर किसमें सुधार कर रहे हैं? मुझे समझ नहीं आ रहा. बांग्लादेश सरकार ने सरकारी प्राइमरी स्कूलों में संगीत एवं शारीरिक शिक्षा (PE) के शिक्षकों के कई पदों के सृजन की योजना रद कर दी है. सरकार को पिछले कई हफ्तों से तमाम कट्टरपंथी संगठनों की आलोचना झेलनी पड़ रही थी.
सरकारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2025 का संशोधित गजट जारी
मंगलवार को बांग्लादेश की प्राथमिक एवं व्यापक शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती नियम 2025 का संशोधित गजट जारी किया है. मंत्रालय के स्कूल प्रभाग के अतिरिक्त सचिव मसूद अख्तर खान ने बताया कि पहले शिक्षकों की चार श्रेणियां थीं, जिन्हें अब दो तक सीमित कर दिया गया है. उन्होंने इसके पीछे कारण बताने से इन्कार कर दिया कि ये फैसला क्यों लिया गया.
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