Donald Trump : अमेरिका में ट्रंप प्रशासन प्रवासियों को लेकर अपनी नीतियां और सख्त करने जा रहा है. बता दें कि साल 2026 में इमिग्रेशन क्रैकडाउन को तेज करने के लिए अमेरिकी प्रशासन तैयारियों में जुटा है. प्राप्त जानकारी के अनुसार ट्रंप प्रशासन अब वर्क प्लेस पर भी छापेमारी की तैयारी कर रहा है. मीडिया रिपेार्ट के मुताबिक, कांग्रेस ने जुलाई में एक बड़े खर्च पैकेज को मंजूरी दी थी, इसी के तहत इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट (ICE) और बॉर्डर पेट्रोल को सितंबर 2029 तक 170 बिलियन डॉलर का अतिरिक्त फंड मिलेगा.
इस मामले को लेकर अधिकारियों ने कहा कि इन पैसों का इस्तेमाल हजारों नए एजेंटों की भर्ती नए डिटेंशन सेंटर खोलने और जेलों से प्रवासियों को उठाने के लिए किया जाएगा. इसके साथ ही बिना दस्तावेज वाले लोगों को ट्रैक करने के लिए बाहरी कंपनियों की भी मदद ली जाएगी. बता दें कि संघीय एजेंटों ने इस साल कई बड़े व्यवसायों पर छापेमारी की थी. जानकारी के मुताबिक, अभी तक खेतों और कारखानों जैसी जगहों को इससे बाहर रखा गया था.
कार्रवाई में कार्यस्थल भी होंगे शामिल
प्राप्त जानकारी के अनुसार व्हाइट हाउस के ‘बॉर्डर जार’ टॉम होमन ने साफ कर दिया है कि ये रियायत अब खत्म होने वाली है. इसे लेकर होमन ने कहा कि मुझे लगता है अगले साल आंकड़ों में भारी उछाल देखने को मिलेगा. क्योंकि इस कार्रवाई में कार्यस्थलों भी पूरी तरह शामिल होगी. ऐसे में ट्रंप के इस फैसले का असर उनकी लोकप्रियता पर भी पड़ रहा है. बता दें कि इमिग्रेशन नीति पर ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग मार्च में 50 प्रतिशत थी, जो कि दिसंबर के मध्य तक गिरकर 41 प्रतिशत रह गई है.
हर साल 10 लाख प्रवासियों को निकालने का वादा
इसके साथ ही ट्रंप ने हर साल 10 लाख प्रवासियों को बाहर निकालने का वादा किया था. बता दें कि जनवरी 2025 से अब तक करीब 6,22,000 प्रवासियों को डिपोर्ट किया जा चुका है. सरकारी आंकड़े ट्रंप के उस दावे की पोल खोलते हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपराधियों को निकालने की बात की है. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, नवंबर के अंत तक ICE द्वारा गिरफ्तार किए गए 54,000 लोगों में से 41 फीसदी का कोई पिछला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं था, वहीं ट्रंप के सत्ता में आने से पहले जनवरी में यह आंकड़ा सिर्फ 6 फीसदी था.
अवैध प्रवासियों को बना रहे निशाना
सबसे महत्वपूर्ण बात ट्रंप प्रशासन न केवल अवैध प्रवासियों को बल्कि कानूनी तौर पर रह रहे लोगों को भी निशाना बना रहा है. इस मामले को लेकर मीडिया रिपोर्ट का कहना है कि अमेरिकी नागरिकों के जीवन साथी को उनके ग्रीन कार्ड इंटरव्यू के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. हैती, वेनेजुएला और अफगानिस्तान के हजारों प्रवासियों का अस्थायी कानूनी दर्जा भी छीन लिया गया है. ऐसे में जानकारों का मानना है कि अगर वर्क प्लेस पर छापे पड़ते हैं तो लेबर कॉस्ट बढ़ेगी और साथ ही अमेरिका में महंगाई पर काबू पाना मुश्किल हो जाएगा.
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