कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 111 रुपये की बढ़ोतरी की खबरों के बीच सरकार ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि कमर्शियल एलपीजी की दरें बाजार आधारित होती हैं और इनका सीधा संबंध अंतरराष्ट्रीय बेंचमार्क से होता है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में होने वाला कोई भी बदलाव वैश्विक एलपीजी कीमतों और उससे जुड़ी लागतों में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है.
भारत 60% एलपीजी आयात पर निर्भर
मंत्रालय ने कहा, भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60% आयात करता है. नतीजतन, घरेलू एलपीजी की कीमतें इंटरनेशनल कीमतों से जुड़ी हैं, जिसमें सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ग्लोबल बेंचमार्क के रूप में काम करता है. मंत्रालय ने आगे कहा, इसी के अनुसार, कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बदलाव ग्लोबल LPG कीमतों और संबंधित लागतों में उतार-चढ़ाव को दिखाता है. घरेलू एलपीजी की कीमतें अपरिवर्तित रहती हैं.
सऊदी CP 21% बढ़ा
जब औसत सऊदी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस (CP) जुलाई 2023 में 385 डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर नवंबर 2025 में 466 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक पहुँच गया, यानी करीब 21% की बढ़ोतरी हुई, उसी अवधि में भारत में घरेलू एलपीजी की कीमतों में लगभग 22% की वास्तविक कमी दर्ज की गई है. अगस्त 2023 में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1103 रुपये थी, जो नवंबर 2025 तक घटकर 853 रुपये रह गई. वर्तमान में दिल्ली में उपभोक्ताओं को 14.2 किलोग्राम का घरेलू एलपीजी सिलेंडर 853 रुपये में उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि इसकी वास्तविक लागत करीब 950 रुपये बताई जा रही है.
उज्ज्वला लाभार्थियों को सस्ता LPG
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए प्रभावी कीमत और भी कम, 553 रुपए है. यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन तक निरंतर पहुंच सुनिश्चित करने पर सरकार के फोकस को दिखाता है. इन कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. FY25-26 के लिए सरकार ने पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रति घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 300 रुपए की लक्षित सब्सिडी जारी रखने को मंजूरी दी है, जिसमें प्रतिवर्ष नौ रिफिल तक शामिल हैं.
अंतर्राष्ट्रीय LPG महंगा
इसके लिए सरकार ने 12,000 करोड़ रुपये के व्यय को मंजूरी दी है, जो आम परिवारों को किफायती और स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता को और मजबूत करता है. वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय एलपीजी कीमतों में वृद्धि के बावजूद इसका भार घरेलू उपभोक्ताओं पर नहीं डाला गया. इसके चलते ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (ओएमसी) को करीब 40,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ा.
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