तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र भेजकर राज्य में लंबे समय से अटकी रेलवे परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है. उन्होंने फंड आवंटन में हो रही देरी और भूमि अधिग्रहण से जुड़ी बाधाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन कारणों से अहम इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं का विकास प्रभावित हो रहा है. सीएम एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में बताया कि राज्य ने रेलवे विस्तार के लिए आवश्यक अधिकांश आधारभूत कार्य पहले ही पूरा कर लिया है, लेकिन रेलवे मंत्रालय से धनराशि के “देर से और कई हिस्सों में जारी” होने के कारण प्रोजेक्ट्स में बाधाएं आ रही हैं.
फंड प्राथमिकता से जारी करने की मांग
उन्होंने केंद्र से अनुरोध किया कि आवश्यक फंड पूरी मात्रा में और प्राथमिकता के आधार पर जारी किया जाए, ताकि परियोजनाओं को तेजी से पूरा किया जा सके और जमीन मालिकों को समय पर मुआवजा दिया जा सके. सीएम ने बताया कि विभिन्न केंद्रीय रेलवे परियोजनाओं के लिए 2,500 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण की प्रशासनिक मंजूरी मिल चुकी है. इसके अंतर्गत 19 प्रमुख परियोजनाओं के लिए लगभग 94% भूमि अधिग्रहण पूरा हो चुका है और जमीन रेलवे को सौंप दी गई है. हालांकि 931 हेक्टेयर से अधिक भूमि के लिए अभी तक फंड मंजूर नहीं हुआ है, जिससे कई कार्यों में रुकावटें पैदा हुई हैं.
मुआवजे में देरी से रुके प्रोजेक्ट
एमके स्टालिन ने कहा कि जमीन मालिकों को मुआवजा देने में देरी ने परियोजनाओं की प्रगति बाधित कर दी है और प्रभावित परिवारों में असमंजस पैदा किया है. स्टालिन ने तिरुवनंतपुरम–कन्याकुमारी ब्रॉड-गेज डबलिंग परियोजना का उदाहरण दिया, जहां भूमि मुआवजे के लिए 289.78 करोड़ रुपए अभी तक लंबित हैं, जिससे परियोजना ठप पड़ी है. उन्होंने उन रेलवे परियोजनाओं को दोबारा शुरू करने की भी मांग की, जो फिलहाल रुकी हुई हैं, जैसे तूतुकुडी–मदुरै (अरुप्पुकोट्टई मार्ग) लाइन और टिंडीवनम–तिरुवन्नामलाई लाइन.
नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी की अपील
इसके साथ ही उन्होंने तमिलनाडु की आर्थिक स्थिति को देखते हुए नए रेलवे प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने का भी आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने तमिलनाडु को भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक प्रमुख निर्माण व निर्यात केंद्र बताते हुए कहा कि बेहतर रेल कनेक्टिविटी से राष्ट्रीय विकास को नई गति मिलेगी. उन्होंने भरोसा जताया कि राज्य सरकार ने सशक्त निगरानी तंत्र तैयार किया है और परियोजनाओं के तेज क्रियान्वयन के लिए पूरा सहयोग दे रही है. स्टालिन ने कहा कि केंद्र सरकार का समय पर समर्थन न सिर्फ तमिलनाडु बल्कि पूरे देश के लिए लाभकारी साबित होगा.
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