Atlanta: भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर शुक्रवार को जी20 विदेश मंत्रियों की दो दिवसीय बैठक में शामिल होने के लिए अटलांटा पहुंचे. अमेरिका के अनुसार, इस बैठक में एनर्जी, सप्लाई चेन और समुद्री रास्तों को खुला रखने पर फोकस रहेगा. ये ऐसे मुद्दे हैं, जो भारत के तेल, एलएनजी और उर्वरक आयात के लिए बेहद अहम हैं. वे इस दौरान क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भी हिस्सा लेंगे. बैठक से पहले अमेरिकी विदेश विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि जरूरी संकटों से निपटने और महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को बिना किसी खतरे या टोल के व्यापार के लिए खुला रखने का साझा संकल्प है.
उर्वरक और भोजन के लिए भी महत्वपूर्ण
यह एनर्जी संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उतना ही उर्वरक और भोजन के लिए भी महत्वपूर्ण है. यह बैठक विदेश मंत्री मार्को रुबियो की मेजबानी में हो रही है. भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है. पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष और होर्मुज स्ट्रेट के आसपास हो रहे व्यवधान के कारण भारत के लिए एनर्जी सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है. अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि एनर्जी दुनिया भर में आर्थिक विकास की बुनियाद है और इसकी पहुंच सस्ती और भरपूर होनी चाहिए.
एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद जरूरी
क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन एनर्जी सुरक्षा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेहद जरूरी है और अन्य सप्लाई चेन भी आवश्यक हैं, खासकर उर्वरक, एलएनजी, तेल और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अन्य कच्चे माल के लिए. अधिकारी ने कहा कि अटलांटा में बातचीत एनर्जी और सप्लाई चेन चुनौतियों पर चर्चा करने और आर्थिक सुरक्षा पर भू-राजनीतिक तनाव के प्रभाव से निपटने के तरीकों की पहचान करने का अवसर प्रदान करेगी. ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने कहा कि वह इस साल की तीसरी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए अमेरिका, भारत और जापान के समकक्षों से मिलेंगी.
पोलैंड को जी20 का पूर्ण सदस्य बनाने का भी समर्थन
अमेरिका ने पोलैंड को जी20 का पूर्ण सदस्य बनाने का भी समर्थन किया है. पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की इस बैठक में शामिल हो रहे हैं. अन्य प्रतिनिधिमंडलों में जापान के तोशिमित्सु मोटेगी, सऊदी अरब के प्रिंस फैसल बिन फरहान, तुर्की के हाकन फिदान, यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख काजा कल्लास, ब्राजील के मौरो विएरा, कनाडा की अनीता आनंद समेत कई देशों के विदेश मंत्री शामिल हैं.
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