रूस भारत में जहाज निर्माण की बना रहा योजना: प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव

रूस के प्रथम उप-प्रधानमंत्री डेनिस मंटुरोव ने कहा है कि रूस भारत में ध्रुवीय श्रेणी के जहाजों के संयुक्त उत्पादन की संभावना तलाश रहा है. यह योजना, एक बार साकार हो जाने पर, भारत के घरेलू जहाज निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दे सकती है. मंटुरोव ने रूसी सरकारी मीडिया संस्थान स्पुतनिक इंडिया को बताया, “आर्कटिक श्रेणी के जहाजों के संयुक्त उत्पादन का आयोजन सहयोग का एक आशाजनक क्षेत्र बन सकता है.” रूस ध्रुवीय मालवाहक जहाजों के निर्माण में अग्रणी देशों में से एक है, जो आर्कटिक की कठोर परिस्थितियों का सामना करने के लिए बर्फ तोड़ने वाली तकनीक से लैस हैं.

मंटुरोव ने यह भी कहा कि इस संबंध में भारत के बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के साथ बातचीत चल रही है. अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और व्लादिवोस्तोक को चेन्नई से जोड़ने वाले पूर्वी समुद्री गलियारे सहित दो भारत-रूस समुद्री मार्गों के माध्यम से व्यापार बढ़ाने की आपसी समझ के मद्देनजर यह कदम महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि रूस और भारत एक स्थिर यूरेशियन परिवहन ढाँचा स्थापित करना चाहते हैं. भारत उत्तरी समुद्री मार्ग पर भी चर्चा में शामिल रहा है, जहाँ आर्कटिक की बर्फ पिघलने से रूस के उत्तरी तट से होकर शिपिंग मार्गों के लिए नई संभावनाएँ खुली हैं और उत्तरी रूस में भारतीय माल की ढुलाई में वृद्धि हुई है.

जहाजरानी मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया, भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह (JWG) जहाज निर्माण प्रस्ताव पर शुरुआती बातचीत कर रहा है, जिसमें रूसी परिवहन और रसद समूह डेलो ग्रुप उन कंपनियों में शामिल है जो संयुक्त उद्यमों के माध्यम से भारत में उपस्थिति स्थापित करने में रुचि रखती हैं. नाम न छापने की शर्त पर एक अधिकारी ने कहा, “इस मामले पर पिछली भारत-रूस संयुक्त कार्य समूह बैठक में चर्चा हुई थी. अभी तक, सरकार की ओर से बातचीत बहुत शुरुआती स्तर पर है, लेकिन हो सकता है कि दोनों पक्ष सहयोग के लिए निजी शिपयार्डों से व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर रहे हों.”

नौवहन मंत्रालय को अभी तक भारतीय सरकारी शिपयार्डों के साथ संयुक्त उद्यम के लिए कोई ठोस प्रस्ताव नहीं मिला है. कोचीन शिपयार्ड भारत के सबसे बड़े यार्डों में से एक होने के नाते शुरुआती जहाज निर्माण प्रयासों का लाभार्थी रहा है. इस साल की शुरुआत में, इसे छह दोहरे ईंधन वाले कंटेनर जहाजों के लिए फ्रांसीसी वाहक सीएमए सीजीएम से आशय पत्र प्राप्त हुआ था. जून में कोलकाता स्थित सरकारी स्वामित्व वाली गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग ओस्लो ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जिससे भारत के लिए अपना पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत (पीआरवी) स्वदेशी रूप से बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ.

वर्तमान में, दोनों देशों ने चेन्नई और व्लादिवोस्तोक के बीच पूर्वी गलियारे का संचालन शुरू कर दिया है. अधिकारी ने आगे कहा, “इस मार्ग पर मुख्य रूप से कच्चा तेल और कोकिंग कोल प्रमुख वस्तुएँ रही हैं, और कार्गो बेस के विस्तार पर बातचीत चल रही है.”