National Telecom Policy 2025: नई नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी का ड्राफ्ट पिछले दिनों तैयार कर लिया गया है. टेलीकॉम पॉलिसी 2025 को जल्द ही संसद में टेबल किया जा सकता है. इस नई पॉलिसी में अगले जेनरेशन की टेक्नोलॉजी, एआई, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 6G आदि पर जोर दिया गया है. इसके साथ ही घर-घर में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से लेकर लाखों नए जॉब्स क्रिएट करने की बात कही गई है. इस टेलीकॉम पॉलिसी में भारत को 2030 तक टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम सेक्टर में ग्लोबल लीडर बनाने का लक्ष्य रखा गया है.
करोड़ों घरों तक पहुंचेगा ब्रॉडबैंड
नई टेलीकॉम पॉलिसी के ड्राफ्ट में 2030 तक भारत में 5G नेटवर्क का जाल पहुंचाना है. सरकार 90 फीसदी जनता तक 5G सर्विस को पहुंचाने के साथ ही देश में 6G को भी लॉन्च करने का लक्ष्य बनाया है. टेलीकॉम पॉलिसी के ड्राफ्ट के अनुसार, देश के 10 करोड़ घरों तक ब्रॉडबैंड सर्विस पहुंचाना है. इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और एक्सपेंशन से लेकर डीप लोकलाइजेशन, स्किल और पर्यावरण पर भी फोकस किया गया है.
नई पॉलिसी का ड्राफ्ट को जल्द संसद में पेश करने की तैयारी चल रही है. भारत को 6G, एआई, IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स से लेकर क्वांटम कम्प्यूटिंग और नेक्स्ट जेनरेशन इनोवेशन के मामले में भारत को दुनिया की टॉप-10 देशों में शामिल करने का लक्ष्य भी इस नई टेलीकॉम पॉलिसी में रखा गया है. भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग यानी मेक इन इंडिया को 150 फीसदी तक बढ़ाने की बात भी इसमें कही गई है.
डिजिटल निधि फंड
रिपोर्ट के अनुसार, इस नई टेलीकॉम पॉलिसी के ड्राफ्ट में भारत के डिजिटल फ्यूचर के लिए ट्रांसफॉर्मेटिव विजन रखा गया है. इसमें टेलीकम्युनिकेशन को आर्थिक विकास, सोशल इंपावर्मेंट और टेक्नोलॉजी इनोवेशन के लिए मूल आधार माना गया है, जो देश की रणनीतिक प्रतिबद्धता दोहराती है. सरकार का लक्ष्य 10 लाख पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट को रोलआउट करना है. इसके लिए नई डिजिटल भारत निधि स्कीम का प्रस्ताव रखा गया है. डिजिटल निधि फंड का इस्तेमाल देश के रिमोट एरिया में नेटवर्क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए किया जाएगा.
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