One State-One RRB Policy: आज से देश के बैंकिंग सिस्टम में बड़ा बदलाव हो गया है. देश में 1 मई, 2025 से वन स्टेट, वन आरआरबी पॉलिसी लागू हो गई है. इस नीति को पिछले केंद्र सरकार की मंजूरी मिली थी. वित्त मंत्रालय ने 15 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के संबंध में अधिसूचना जारी की थी.
नए पॉलिसी के तहत 11 राज्यों आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं राजस्थान में कुल 15 ग्रामीण बैंकों केा विलय हुआ है. बता दें कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण का ये चौथा स्टेज है. अभी तक 26 राज्यों और 2 केंद्रशासित प्रदेश को मिलाकर 43 रिजनल रूरल बैंक थे, अब इस मर्जर के बाद देश में कुल आरआरबी की संख्या 28 होगी.
इन बैंकों का विलय
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 की धारा 23ए(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों के अनुरूप इन आरआरबी कर एक सिंगल यूनिट में विलय हो जाएगा. इसी क्रम में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, इंडियन बैंक और भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक, आंध्र प्रगति ग्रामीण बैंक, सप्तगिरि ग्रामीण बैंक और आंध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक को आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक के रूप में मिला दिया गया है.
उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में मौजूद 3-3 आरआरबी का भी सिंगल यूनिट में विलय किया जा रहा है. उत्तर प्रदेश में मौजूद बड़ौदा यू.पी. बैंक, आर्यावर्त बैंक और प्रथमा यू.पी. ग्रामीण बैंक को उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक नाम की यूनिट में विलय किया जा रहा है, जिसका मुख्यालय बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रायोजन के तहत लखनऊ में होगा.
पटना में होगा बिहार ग्रामीण बैंक का मुख्यालय
पश्चिम बंगाल में संचालित बंगीय ग्रामीण विकास, पश्चिम बंग ग्रामीण बैंक और उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक में मर्ज कर दिया गया है. इसके साथ ही श के 8 राज्यों- बिहार, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान में 2-2 आरआरबी को एक में मर्ज किया गया है.
दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक को मिलाकर बिहार ग्रामीण बैंक बनाया गया है, जिसका मुख्यालय पटना में होगा. गुजरात में बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक और सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक को मर्ज कर गुजरात ग्रामीण बैंक बनाया गया है. अधिसूचना के अनुसार, सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पास 2 हजार करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी होगी.
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